औरंगाबाद : एस. टी. महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे वेतन आणि वेतनासाठी सातत्याने करावा लागणारा संघर्ष यामुळे कर्मचारी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. गेल्या दोन दिवसांत आणखी दोन कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली. आतापर्यंत जवळपास २५ कर्मचाऱ्यांनी जीवन संपवले आहे. या आत्महत्याग्रस्त कुटुंबीयांचे अश्रू कसे पुसणार, असा प्रश्न आहे.

शासनाची उदासीनता, महामंडळातील चुकीचे धोरणे आणि संघटनांची खाबुगिरी कर्मचाऱ्यांच्या मुळावर उठली आहे. एसटीत राज्यात जवळपास एक लाख कर्मचारी आहेत. तब्बल पंधरा हजारांपेक्षाही अधिक बसगाड्या आहेत. तरीही एसटीचा प्रवास खड्ड्याच्या दिशेने सुरु आहे. सध्या महामंडळाचा संचित तोटा वाढतच आहे. कोरोनापूर्वी साडेसहा हजार कोटींचा तोटा आज साडेदहा कोटीवर गेला आहे. त्यात कोरोनामुळे जवळपास चार हजार कोटींचा फटका एसटीला बसला.

आर्थिक विवंचना पाठ सोडेना

एसटी महामंडळात कर्मचाऱ्यांपेक्षा ठेकेदाराचे हित जोपासण्यासाठी काम केल्याचे वारंवार दिसून येत आहे. सध्या एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना साडेदहा हजार ते निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील कर्मचाऱ्यांना तीस ते पस्तीस हजाराच्या आसपास वेतन आहे. तोकडे वेतन तेही वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना घरभाडे, रेशन, आई-वडीलांचे आजारपण, मुलांचे शिक्षण, उसनवारी, कर्जाचे हफ्ते अशा एक ना अनेक आर्थिक गरजा भागवताना प्रचंड ओढाताण होत असल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांना आत्महत्येसारखे पाऊल उचलावे लागणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. आतापर्यंत तब्बल २५ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या दोन दिवसात अनुक्रमे बीड आणि पंढरपूर येथे आत्महत्येच्या घटना घडल्या आहेत.

‘ना नफा ना तोटा’ या तत्त्वावर राष्ट्रीयीकरणाच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतुकीसाठी महामंडळाची स्थापना झालेली आहे. राज्यातील गोरगरीब, सर्वसामान्य जनतेची जीवन वाहिनी म्हणून एसटीची ओळख आहे. त्यामुळे आता एसटीला शासनाने ताब्यात घेतले पाहिजे.

-मुकेश तिगोटे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)

वेतनाचा प्रश्न तूर्तास मार्गी

शासनाकडील मानव विकास मिशनची एसटीची २३१ कोटी रुपये थकबाकी आहे. ही थकबाकी एसटी महामंडळास मिळाली तर सप्टेंबरचे वेतन होईल, अशी अपेक्षा होती. अखेर गुरुवारी (ता. १४) उशिरा हा निधी शासनाने एसटीला दिला. त्यामुळे सप्टेंबरच्या वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला असला तरीही दिवळीसाठी म्हणून ऑक्टोबरच्या वेतनाची प्रतीक्षा कायम आहे.

आत्महत्या केलेले काही कर्मचारी

एस. एस. जानकर (माहुर, नांदेड), मनोज चौधरी (जळगाव), सुभाष तेलोरे (पाथर्डी), ज्ञानेश्वर चव्हाण, पांडुरंग गडदे (रत्नागिरी), कमलेश बेडसे (साक्री, धुळे), कारभारी विठ्ठल गिते (कल्याण), गणपत लाडसे (राजुरा), प्रमोद वाकोई (तुमसर), अंजली भुसनाळे दोन मुलांसह आत्महत्या (येवला), जी. बी. अंगनाळे (कंधार, नांदेड), अमोल माळी, तुकाराम सानप (बीड), धोंडीराम माळी (इस्लामपूर), संजय केसगिरे (उदगीर) दशरथ गिड्डे (पंढरपूर)

कायद्यात तरतुदी तरीही

1. एसटीत वेतन प्रदान अधिनियम १९३६ अन्वये महिन्याला वेळेत वेतन देणे बंधनकारक.

2. प्रत्येक महिन्याला वेळेत वेतन न दिल्यास कलम २० अन्वये फौजदारी गुन्ह्याची तरतूद.

3. कारवाईचे अधिकार कामगार आयुक्त, सहायक कामगार आयुक्त व उपायुक्त यांना.