बीड : जिल्ह्यात मागच्या काळात वाढलेला स्त्री जन्मदर पुन्हा घसरत आहे. अवैध गर्भपाताला सोनोग्राफी सेंटर चालविणारे डॉक्टर, संबंधित स्त्री रोग तज्ज्ञ, पालक आणि समाज हेच जबाबदार आहेत. कायदा केला असला तरी आजही काही लोक इतर जिल्ह्यात, परराज्यात जाऊन अनधिकृत गर्भपात करत आहेत, असे पीसीपीएनडीटी कायदा १९९४ च्या राज्य पर्यवेक्षक मंडळाच्या अशासकीय सदस्या डॉ. आशा मिरगे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

यावेळी सदस्या वैशाली मोटे, जिल्हास्तरीय नोडल अधिकारी व जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुरेश साबळे उपस्थित होते. तत्पूर्वी समितीने जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांच्यासोबत चर्चा केली. तसेच, शहरातील तिडके हॉस्पिटल, द्वारका हॉस्पिटल, सानप हॉस्पिटल या तीन दवाखान्यांची तपासणीही समितीने केली. राज्यातील मुलींचे जन्मदर व लिंग गुणोत्तर प्रमाण सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने जिल्हा व महानगर पालिका हद्दीतील सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांची तपासणी, सल्लागार समितीचा आढावा घेण्यासाठी डॉ. आशा मिरगे या १३ डिसेंबरपासून बीडसह, लातूर, उस्मानाबाद, नांदेडच्या दौऱ्यावर आहेत.

बीडमध्ये येण्यापूर्वी लातूर व उस्मानाबादचा आढावा त्यांनी घेतला. बुधवारी बीडमधील तीन सेंटर्सची तपासणी केल्यावर सल्लागार समितीची बैठक घेऊन त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी पीसीपीएनडीटी कायद्यातील सुधारणेसह मुलींच्या जन्मदराचा लेखाजोखा मांडला. बीड जिल्ह्यात सध्या एक हजार मुलांमागे ९४७ मुली आहेत. यातही पाटोदा, शिरूर, केज व परळी तालुक्यातील प्रमाण तर खुपच कमी असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जिल्ह्यात नोंदणीकृत पेक्षा अनधिकृत सोनोग्राफी सेंटर जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले. परंतु नंतर पत्रकारांना उत्तर देताना मिरगे यांनी सारवासारव करून वेळ मारून नेली. तसेच आपण लातूर, उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो असून कोविडमुळे सोनोग्राफी सेंटर्सकडे दुर्लक्ष झाल्याचे त्यांनी मान्य केल्याचे सांगितले. याच कोविड काळात वेगवेगळ्या कारणांनी मुलांचा हव्यास वाढल्याचा दावाही मिरगे यांनी केला.

माहिती देणाऱ्याला १ लाख रुपये बक्षीस

ज्या ठिकाणी अवैध गर्भपात होत आहे, अशा ठिकाणची माहिती देणाऱ्यांना एक लाख रुपये बक्षीस शासनानेच जाहीर केल्याचे डॉ.मिरगे यांनी सांगितले. तसेच गर्भपात करणे गुन्हा आहे, याबाबत जास्तीत जास्त जनजागृती करून मुलींचा जन्मदर वाढविण्याची गरज असल्याचेही त्या म्हणाल्या.