((((न्यायव्यवस्थेचा जन्म)))) -- ABD26J79265 - ॲड. शैलेश चपळगावकर ९८२२३१७०९६ -- भाग १ --- फेडरल कोर्ट ते सर्वोच्च न्यायालय : एक विलक्षण प्रवास --- भारताच्या न्यायव्यवस्थेचा इतिहास हा केवळ न्यायालये, न्यायमूर्ती आणि निकालांचा इतिहास नाही; तो भारताच्या राजकीय स्वातंत्र्याचा, संविधाननिर्मितीचा आणि एका स्वतंत्र राष्ट्राने स्वतःची न्यायव्यवस्था उभी करण्याचा इतिहास आहे. आज आपण ‘सर्वोच्च न्यायालय’ ही भारतीय लोकशाहीची सर्वोच्च न्यायिक संस्था म्हणून सहजपणे स्वीकारतो. परंतु, या संस्थेची सुरवात कुठून झाली, स्वतंत्र भारताच्या पहिल्या सर्वोच्च न्यायालयात कोण बसले, त्याची रचना कशी ठरली आणि त्यामागे ब्रिटिश काळातील ‘फेडरल कोर्टाचा’ काय वारसा होता, हे जाणून घेणे अत्यंत रंजक आहे. आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुळाशी गेलो, तर आपल्याला थेट ‘फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया’पर्यंत जावे लागते. अपिलासाठी इंग्लंडला जावे लागत होते! ब्रिटिश काळात भारतात उच्च न्यायालयांची स्थापना झाली होती. मुंबई, कलकत्ता, मद्रास आणि पुढे इतर ठिकाणी उच्च न्यायालयांची व्यवस्था निर्माण झाली. मात्र, त्या काळातील भारतीय न्यायव्यवस्थेची एक महत्त्वाची मर्यादा अशी होती, की उच्च न्यायालयांच्या निर्णयाविरुद्ध अंतिम अपील करण्याची व्यवस्था भारताबाहेर होती. अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये अंतिम अपील ‘इंग्लंडमधील प्रिव्ही कौन्सिल’समोर करता येत असे. म्हणजेच, भारतात खटला सुरू झाला, तो उच्च न्यायालयापर्यंत गेला, तरीही अंतिम न्यायासाठी इंग्लंडपर्यंत जावे लागू शकत असे. एका अर्थाने, भारताची न्यायव्यवस्था भारतात चालत असली, तरी सर्वोच्च पातळीवरील न्यायनिवाड्याची अंतिम सत्ता भारताबाहेर होती. स्वतंत्र राष्ट्रासाठी ही व्यवस्था बदलणे अपरिहार्य होते. --- Government of India Act, 1935 आणि फेडरल कोर्ट १९३५ मध्ये ब्रिटिश सरकार आणि भारतीय राजकीय नेतृत्वामधील राजकीय तडजोडींच्या पार्श्वभूमीवर Government of India Act, 1935 अस्तित्वात आला. याच कायद्याने भारतात एका केंद्रीय न्यायालयाची कल्पना प्रत्यक्षात आणली आणि अखेर १ ऑक्टोबर १९३७ रोजी दिल्ली येथे ‘फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया’ची स्थापना झाली. तत्कालीन व्हाइसरॉयने पहिल्या तीन फेडरल न्यायमूर्तींना शपथ दिली. ते होते : सर मॉरिस ग्वायर (पहिले मुख्य न्यायमूर्ती), सर शाह मुहम्मद सुलेमान (अलाहाबाद), न्या. मुकुंद रामराव जयकर (मुंबई). ही घटना भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा होती. फेडरल कोर्टाच्या अधिकारक्षेत्रात त्या काळातील संपूर्ण ब्रिटिश इंडिया येत होता. मात्र, त्याचे अधिकार आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाइतके व्यापक नव्हते.