औरंगाबाद: अखिल भारतीय किसान संघर्ष समितीने दिलेल्या हाकेनुसार गुरुवारी (ता.१४) पैठणगेट येथे जन आंदोलन संघर्ष समितीतर्फे कृषी कायद्यांची होळी करुन केंद्र सरकारचा निषेध करण्यात आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर तात्पुरती बंदी घातली आहे. तसेच न्यायालयाने यावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. समिती नेमल्यानंतरही शेतकऱ्यांनी या शेतकरी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन सुरुच ठेवले आहे.

आमदार अभिमन्यू पवारांच्या अडचणीत वाढ; निवडीला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान

समितीचे जिल्हा निमंत्रक भगवान भोजने, किसान सभेचे जिल्हा सचिव डॉ. भाऊसाहेब झिरपे, सिटूचे लक्ष्मण साक्रूडकर, श्रीकांत फोपसे, ॲड. अभय टाकसाळ, मधुकर खिल्लारे, माकपचे सचिन गंडले, बाबासाहेब वावळकर, शंकर ननूरे, दामोधर मानकापे, अजय भवलकर, भाकपचे जिल्हा सहसचिव अभय टाकसाळ, मधूकर खिल्लारे, भास्कर लहाने, लालनिशानचे भिमराव बनसोड, बुद्धीनाथ बनसोड, रखमाजी कांबळे यांची उपस्थिती होती.

(edited by- pramod sarawale)