औरंगाबाद : वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून भरल्या जाणाऱ्या ८५ टक्के राज्यस्तरीय एमबीबीएसच्या जागांसाठी ७०/३० हा प्रवेश नियम डीएमईआरच्या महितीपुस्तिकेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. या प्रादेशिक आरक्षणास कोणतेही संवैधानिक व कायदेशीर पाठबळ नाही.

यामुळे या माहितीपुस्तिकेतील ७० /३० आरक्षण चालू शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून रद्द करुन वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेची निवड यादी गुणवत्तेनुसार पूर्ण राज्यात एकच निवड यादी लावण्यात यावी, अशी मागणी वंजारी सेवा संघाच्यावतीने करण्यात आली. 

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

वंजारी सेवा संघाच्यावतीने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या निवेदनात ही मागणी केली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, प्रादेशिक विभागानुसार आरक्षणावेळी त्या त्या विभागातील शासकीय व खासगी मेडीकल कॉलेज, जागांची संख्या, विद्यार्थी संख्या याचा कोणताही विचार न करता वर्षानुवर्ष वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील मराठवाड्याच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय सुरू आहे.

मराठवाड्यात शासकीय व खासगी असे मिळून सहा मेडीकल कॉलेज असून ९०० जागा आहेत. तर उर्वरीत महाराष्ट्रात शासकीय व खासगी अशा २६ मेडीकल कॉलेज असून ३,९५० जागा तर विदर्भात ९ मेडीकल कालेज आहेत. त्यात १ हजार ४५० जागा आहेत. त्यामुळे लागू असलेल्या कोट्यामुळे गुणवत्ता असूनदेखील मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित रहावे लागत असल्याचे म्हटले आहे.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालून राज्यभरातील विद्यार्थ्यांची एकच निवड यादी लावावी व मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना मुंबई, पुणे, नागपुर येथील मेडीकल कालेजमध्ये शिकण्याची संधी द्यावी व प्रवेश प्रक्रीयेतील ७०-३० कोट्यामुळे होणारा भेदभाव दूर करावा, अशी मागणी महासंघाचे प्रदेशाथ्यक्ष अनिल फड, प्रदेश कार्याध्यक्ष प्राचार्य डॉ. खुशाल मुंढे यांनी केली. 

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा