औरंगाबाद : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयाच्या (Government Medical College And Hospital) अधिष्ठातांनी सादर केलेला अहवाल आणि व्हेंटिलेटर्स (Ventilators) वापरणाऱ्या आठ तज्ज्ञ डॉक्टरांचा व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्तीसंदर्भात अहवाल तसेच दुरुस्ती किंवा वापरण्यायोग्य करण्याचे भाष्य न करता, व्हेंटिलेटर्स उत्पादकांची बाजू मांडण्याच्या अविर्भावात केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयातर्फे सादर केलेले शपथपत्र हे त्यांची असंवेदनशीलता दर्शविणारे आहे, असे परखड मत शुक्रवारी (ता. २८) औरंगाबाद खंडपीठाचे (Bombay High Court Aurangabad Bench) न्या. रवींद्र घुगे आणि बी. यू. देबडवार यांनी व्यक्त केले. कोरोनासंदर्भात ‘सकाळ’सह विविध वर्तमानपत्रांतून आलेल्या बातम्यांच्या आधारे खंडपीठाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतलेली आहे. सुनावणीत घाटी रुग्णालयाला पीएम केअर्स निधीमधून (PM Cares Fund) प्राप्त झालेल्या व्हेंटिलेटर्ससंदर्भात खंडपीठाने केंद्र शासनातर्फे दाखल शपथपत्राबाबत असमाधान व्यक्त केले. रुग्णांचे जीव वाचविण्यासाठी उपलब्ध करण्यात आलेले हे व्हेंटिलेटर्स रुग्णांसाठी पूर्ण क्षमतेने वापरता यावेत, ही शासनाची प्राथमिकता हवी. नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्स दुरुस्तीसंदर्भात वा इतर पर्याय याबाबत केंद्र शासनाच्या वकिलांनी पुढील सुनावणीत म्हणणे सादर करावे, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. (Insensitive Affidavit, Bombay High Court Aurangabad Bench Said To Central Government)

शुक्रवारी मुख्य सरकारी वकील ॲड. काळे यांनी, हे व्हेंटिलेटर्स वापरणाऱ्या आठ तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या समितीचा अहवाल सादर केला. त्यात हे व्हेंटिलेटर वापरताना आलेल्या अडचणी आणि त्यांचा वापर केल्याने रुग्णांना होणार संभाव्य धोका याबाबत सविस्तर माहिती दिली. हे व्हेंटिलेटर्स उत्पादित करणाऱ्या ज्योती सीएनसी, राजकोट यांच्यातर्फे शपथपत्र सादर करण्यात आले. त्यात सर्व व्हेंटिलेटर्स चांगल्या परिस्थिती आहेत. औरंगाबाद वगळता देशभरात वितरित करण्यात आलेले ३०० व्हेंटिलेटर्स व्यवस्थित कार्यरत आहेत. घाटी रुग्णालयात या व्हेंटिलेटर्ससाठी योग्य सुविधा नाही. हे व्हेंटिलेटर्स वापरणारे, हाताळणारे प्रशिक्षित नाहीत असे म्हणणे मांडले. रुग्णांच्या नातेवाइकांकडून अॅम्ब्युलन्सचालक अवाच्या सव्वा रक्कम वसूल करीत असल्याचा विषय आजच्या सुनावणीत निघाला असता, याबाबत संबंधितांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, असे स्पष्ट केले. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाचे मित्र म्हणून ॲडव्होकेट सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर, केंद्र शासनातर्फे ॲड. अजय तल्हार, नांदेड महापालिकेतर्फे ॲड. राधाकृष्ण इंगोले, ॲड. एस. आर. पाटील. ॲड. के. एम. लोखंडे, ॲड. डी. एम. शिंदे आदींनी काम पाहिले. म्युकरमायकोसिसवर (Mucormycosis) उपचारासाठी आवश्यक इंजेक्शनच्या तुटवड्यासदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत या इंजेक्शनच्या उत्पादन आणि पुरवठ्यासंदर्भात शासनातर्फे देण्यात आलेली माहिती सादर केली. यावर मराठवाड्यात अजूनही या इंजेक्शनचा तुटवडा असल्याने यावर तीन जूनला सुनावणी ठेवण्यात आली.