छत्रपती संभाजीनगर: विद्यार्थ्यांना रोजगारनिर्मिती कौशल्यावर आधारित प्रशिक्षण देण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण आणले गेले. त्यात आता विद्यार्थ्यांसाठी इंटर्नशिप प्रोग्रॅमही आणला गेला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे; परंतु इंटर्नशिप प्रोजेक्टची तपासणी कोण करणार? विद्यार्थ्यांचा येण्या-जाण्याचा खर्च करणार कसा? विद्यार्थ्यांना कुठे, कसे, कोणाकडे प्रशिक्षण देणार याबाबत स्पष्टता नसल्याने विद्यार्थी, शिक्षक, संस्था, प्राचार्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. यासंदर्भातील परिपत्रक राज्य शासनाचे उपसचिव अजित बावस्कर यांनी नुकतेच जारी केले आहे.

काय आहे इंटर्नशिप?

सुरवातीला महाविद्यालयात इंटर्नशिप कक्ष स्थापन करावा लागणार आहे. त्यामध्ये नोडल ऑफिसर, सहायक समन्वयक असणे अनिवार्य आहे. त्यांनी विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक दृष्टिकोनातून स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, शिल्पकार, विविध हस्तकलेत पारंगत असणारे कारागीर, उद्योजक यांच्यासोबत करार (एमओयू) करावा लागेल. संबंधित आस्थापना, कंपन्या या विद्यार्थ्यांना रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण देण्यासाठी तयार असतील का? याचा साधा विचारही परिपत्रकात केला नसल्याचा आरोप शिक्षणतज्ज्ञांकडून करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना या इंटर्नशिपसाठी आठ ते बारा क्रेडिट देण्यात येणार आहेत. बारा क्रेडिटसाठी १८० तासांची इंटर्नशिप करण्यासाठी कोण तयार होईल का? त्यासाठी निधीची तरतूद राज्य सरकारने का केली नाही? यावर आता प्रश्‍न उपस्थित केले जात आहेत.

...तर संस्थाचालक

मिळवतील बनावट प्रमाणपत्रे

ग्रामीण भागात विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या दोन-तीन खोल्यांच्या इमारती आहेत, या ठिकाणी प्राचार्य नावाचा रबरी शिक्का बसविला जातो. परंतु, केवळ परीक्षेला गोळा होणारे विद्यार्थी इंटर्नशिपला कुठे जातील? एका खासगी संस्थेवर कार्यरत प्राचार्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले, की काहीही केले तरी ‘एनईपी’नुसार इंटर्नशिप करावीच लागेल, या धास्तीने संस्थाचालक या ना त्या नावे शॉप ॲक्टचा परवाना काढतील आणि बनावट प्रमाणपत्रे मिळवतील, आम्हालाही त्याचा भाग बनावे लागेल. कारण शेवटी कागदावर का होईना असलेली संस्था चालवावी लागते.

ग्रामीण भागाचा का

केला नाही विचार?

‘एनईपी’ तयार करताना ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा विचारच केला नसल्याची ओरड सातत्याने होताना दिसते. विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिपमध्येही हा प्रकार जाणीवपूर्वक केल्याचा आरोप होत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत जवळपास सव्वाशेवर अनुदानित महाविद्यालये आहेत, तर तब्बल तीनशेहून अधिक विनाअनुदानित महाविद्यालये आहेत. ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांची वाढती संख्या पाहता पाहिजे तितक्या सुविधा अद्याप नाहीत. मग स्थानिक रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणे घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी शहरात यायचे का? त्याचा खर्च कोणी करायचा? विद्यार्थी इंटर्नशिप करणाऱ्या ठिकाणांच्या आस्थापनांतील मनुष्यबळ कसे वापरू देतील? शिवाय वस्तू, पदार्थांची नासाडी, नुकसान झाल्यास भरपाई विद्यार्थ्यांकडून करून घ्यायची की शैक्षणिक संस्थांकडून, हे प्रश्‍न अनुत्तरित आहेत.

‘एनईपी’ धोरण थोपविले जातेय

विद्यार्थ्यांना आत्मनिर्भर करण्याचा प्रयत्न प्रामाणिकपणे असेलही; परंतु ‘एनईपी’चे निर्णय संस्था, प्राचार्यांवर थोपविले जाणे ही बाब गंभीर आहे. विशेष म्हणजे, महाविद्यालयात इंटर्नशिप कक्षाची निर्मिती करून त्यासाठी नोडल ऑफिसर, सहायक समन्वयकांची नियुक्ती करणेही जिकिरीचे होऊन बसल्याची प्रतिक्रिया एका प्राचार्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

जीआरवर जीआर केवळ उच्च शिक्षणासंदर्भात निघत आहेत; पण स्कूल ॲण्ड एज्युकेशनसंदर्भात काहीच जीआर निघत नाहीत, हे म्हणजे जुन्या झाडावर कलम करण्यासारखे आहे. इंटर्नशिपसाठी तेवढ्या जागा, तेवढ्या आस्थापना, कंपन्या, एनजीओ तयार आहेत का? यावर कोणीच बोलत नाही. जाण्यायेण्याच्या खर्चाचा मुद्दा तर आहेच; पण अकॅडमिक पडताळणीचा, इंटर्नशिप प्रोजेक्टची तपासणी करणारेही कोणी नाही? यावरही एनईपी सुकाणू समिती बोलत नाही. शिक्षण महागडे होणार असे दिसते. एनईपीमध्ये धड जुनी पद्धत ना धड नवीन पद्धत यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. ही पद्धत राबविण्याची घाई करू नये.

- प्राचार्य नंदकुमार निकम, अध्यक्ष, राज्य प्राचार्य महासंघ

विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप करण्यासाठी संबंधित शिक्षण संस्था, महाविद्यालयांनाही खर्चाची जबाबदारी उचलावी लागणार आहे. यासोबतच आर्थिकदृष्ट्या गरीब विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिपचे मानधन देणाऱ्या आस्थापना, कंपन्यांत इंटर्नशिपचे प्रयत्न केले जातील.

- डॉ. नितीन करमळकर, एनईपीच्या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष.