जालना : शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याची बँकांची जबाबदारी आहे. परंतु, खासगी व राष्ट्रीय बँकांना पैसे ठेवीमध्ये ठेवलेले चालतात, मात्र, शेतकऱ्यांना पीककर्ज देताना हात आखडता घेतात, या बाबी सहकार मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या जातील, असे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी म्हटले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे सोमवारी (ता.२५) पत्रकार परिषदेत कृषीमंत्री श्री. भुसे बोलत होते. या प्रसंगी आमदार नारायण कुचे, माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर, माजी आमदार संतोष सांबरे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख भास्कर अंबेकर, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड आदींची उपस्थिती होती.

कृषीमंत्री श्री. भुसे म्हणाले, की खरीप हंगामामध्ये बँकांना पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्टे देण्यात आले होते. परंतु, बँकाकडून पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात आले नाही. त्यामुळे अनेक शेतकरी पीककर्जापासून वंचित राहिल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. बँकांकडून पीककर्ज वाटपात होत असलेल्या टाळाटाळ सहकार मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल. तसेच रब्बी हंगामात पीककर्ज वाटपाचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांना बँकांची आढावा बैठक घेण्याच्या सूचना दिली आहे, असे ही कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी म्हटले आहे.

तर त्या शेतकऱ्यांनाही मदत मिळावी

राज्यात ८५ लाख शेतकऱ्यांनी पंतप्रधान फसल विमा योजनेमध्ये पीकविमा भरला होता. त्यांपैकी आतापर्यंत ३४ लाख शेतकऱ्यांनी नुकसानीची प्राथमिक माहिती पीकविमा कंपन्यांना दिली आहे. परंतु, पंचनामे करून राज्य शासनाने एनडीआरएफच्या निकषानुसार नुकसानीची मदत दिली, त्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान गृहीत धरून पीकविमा कंपन्यांनी नुकसान भरपाई दिली पाहिजे, असे कृषीमंत्री श्री. भुसे यांनी म्हटले आहे.

केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांना मदत करावी

केंद्र शासनावर संपूर्ण देशाची जबाबदारी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चक्री वादळामुळे गुजरात राज्यात झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून मदत जाहीर केली. हे चक्री वादळ महाराष्ट्रातूनच गुजरातकडे गेले होते. महाराष्ट्रावरही सतत असे नैसर्गिक संकट असून त्याची माहिती केंद्र शासनाला दिलेली आहे. अशी नैसर्गिक संकट आल्यानंतर केंद्र शासनाने मदत करणे क्रमवार आहे. त्यानुसार केंद्र शासन सढळ हाताने मदत करेल, अशी अशा करू असे ही कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी म्हटले.