औरंगाबाद : शहराच्या १६८० कोटी रुपयांच्या पाणी पुरवठा योजनेचे (water supply scheme) काम गतीने करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले तरी कंत्राटदाराकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे. कंत्राटदाराला यापूर्वीच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणानाने नोटीस बजावली (Maharashtra Jeevan Pradhikaran issued notice)होती. आता पुन्हा एकदा नोटीस बजावण्यात आली असून, त्यात दररोज १५ हजारांचा दंड का आकारण्यात येऊ नये? अशी तंबी देण्यात आली आहे. दरम्यान मुख्य पाइपच्या निर्मितीसाठी आता फेब्रुवारी महिन्याची डेडलाईन देण्यात आली आहे.

शहराच्या १६८० कोटीं पाणी पुरवठा योजनेचे काम महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून केले जात आहे. जीवन प्राधिकरणाने पहिल्या टप्प्यातील १३०८ कोटी रुपयांची निविदा हैद्राबाद येथील जीव्हीपीआर कंपनीला दिली आहे. डिसेंबर २०२० मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray)यांच्या हस्ते योजनेच्या कामाचा नारळ फोडण्यात आला. त्यावेळी योजनेचे काम गतीने करा, मी स्वतः वारंवार आढावा घेईन, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. त्यानुसार पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासह मुख्यमंत्री कार्यालयातून योजनेच्या कामावर लक्ष दिले जात आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे अधिकारी देखील कंत्राटदाराला काम गतीने करण्यासाठी तगादा लावत आहेत. यापूर्वी प्राधिकरणानाने कंपनीला वेळोवेळी नोटीस बजावल्या व कामाची गती वाढवण्याची सूचना केली.

मुख्य २५०० मिलिमीटर व्यासाचे पाईप तयार करण्यासाठी कंपनीने नक्षत्रवाडी येथेच कारखाना उभारणार आहे. जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत पाईप निर्मिती सुरु करा, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र कामाची प्रगती पाहता, फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात पाईप निर्मितीचे काम सुरु होऊ शकेल असे प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता आर. एस. लोलापोड यांनी सांगितले.

या नोटिशीला जुमानणार का?

जीवन प्राधिकरणाने कामाची गती वाढविण्यासाठी यापूर्वी देखील कंत्राटदाराला नोटीस बजावली होती. पण कामाच्या प्रगतीत सुधारणा झाली नाही. दरम्यान कंत्राटदाराला पुन्हा एखादा प्रति दिवस पंधरा हजाराच्या दंडाची नोटीस बजावण्यात आल्याचे श्री. लोलापोट यांनी सांगितले. या नोटिशीमुळे कंत्राटदाराच्या कामाला गती येईल का? असा प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.