औरंगाबाद : महापालिकेच्या नगररचना विभागातील निवृत्त नगररचनाकार जयंत खरवडकर यांना फेरनियुक्ती देण्याचा ठराव प्रशासनाने घेतल्याचे समोर आले आहे. या ठरावावर माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी आक्षेप घेतला आहे. खरवडकर हे २१ ऑक्टोबरला सेवानिवृत्त झाले, असे असताना प्रशासनाने महापालिका अधिनियम कलम ५३ (१) नुसार सहा महिन्यांसाठी नियुक्ती द्यावी असा ठराव कसा काय मंजूर केला. हा ठराव रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी तुपे यांनी प्रधान सचिवांकडे केली.

गेल्या महिन्यात नगररचनाकार तथा नगर विकास विभागाचे प्रभारी उपसंचालक जयंत खरवडकर निवृत्त झाले. आपल्याला मुदतवाढ मिळावी, अशी मागणी त्यांनी प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांच्याकडे केली होती. मात्र त्यांच्या पत्राचा तेव्हा विचार करण्यात आला नव्हता. असे असतानाच अचानक खरवडकर यांना फेरनियुक्ती देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आल्याचे माजी महापौर त्र्यंबक तुपे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर समोर आले आहे. श्री. तुपे यांनी हा ठराव रद्द करण्याची मागणी केली आहे. महापालिका अधिनियम कलम ५३ (१) नविन युक्तीसाठी आहे. एखाद्या निवृत्त अधिकाऱ्याला विशेष प्रकल्पासाठी सहा महिने मुदतवाढ द्यावयाची झाल्यास त्यासाठी शासनाने २०१६ मध्ये स्वतंत्र अध्यादेश काढला आहे.

या अध्यादेशाच्या आधारावर महापालिकेत काही अधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. काही अधिकाऱ्यांना तर अधिकाराविना नियुक्त्या दिल्या गेल्या आहेत. नगररचना विभागातील नगररचनाकार खरवडकर यांना कलम ५३ (१) म्हणजे नविन नियुक्तीनुसार मुदतवाढ कशी काय देता येवू शकते? असा प्रश्न तुपे यांनी पाठविलेल्या पत्रात करण्यात आला आहे. दरम्यान, महापालिकेच्या मंजूर सेवा भरती नियमानुसार नगर रचना उपसंचालक व नगररचनाकार हे पदच महापालिकेच्या आस्थापनेवरील राहिलेले नाही. हे पद आता शासनाच्या प्रतिनियुक्तीवरील आहे. त्यामुळे शासनाच्या पदावर महापालिकेच्या निवृत्त अधिकाऱ्याला मुदतवाढ कशी काय देता येवू शकते? असा प्रश्‍न तुपे यांनी केला आहे.