सकाळ वृत्तसेवा

छत्रपती संभाजीनगर : शहराच्या एकत्रित विकास आराखड्याच्या ‘पीएलयू’चे (प्रस्तावित जमीन वापर नकाशा) काम करण्यासाठी न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, शासनाने स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. त्यापूर्वी स्थापन झालेल्या डीपी युनिटने ‘ईएलयू’ (विद्यमान जमीन वापर नकाशा) तयार केला आहे.

त्यामुळे शासन नियुक्त अधिकाऱ्याकडून ‘पीएलयू’ तयार करण्यासाठी कारवाई सुरू असतानाच आता जुन्या डीपी युनिटने तयार केलेला ईएलयू वस्तुनिष्ठ आहे का? याची तपासणी केली जात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. शहराच्या विकास आराखड्याचे काम विविध कारणांमुळे रखडले आहे. सर्वसाधारण सभेने अधिकार नसताना ‘पीएलयू’मध्ये बदल केल्याचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले. त्यात शासनाने हस्तक्षेप करून जुन्या व विस्तारित शहराचा एकत्रित विकास आराखडा तयार केला जाईल, असे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.

त्यानंतर शासनाने डॉ. रजा खान यांच्या नेतृत्वाखाली डीपी युनिटची स्थापना केली. या युनिटने सुमारे दोन ते अडीच वर्ष काम करून ‘ईएलयू’चे काम पूर्ण केले. ते सुरू असतानाच विकास आराखड्याच्या अनुषंगानेच उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाली, त्यात शासनाने स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त करण्याचे शपथपत्र न्यायालयात सादर केले. त्यानुसार शासनाने मुंबई महापालिकेच्या नगर रचना विभागाचे उपसंचालक श्रीकांत देशमुख यांची विकास आराखड्याचे उर्वरित काम करण्यासाठी म्हणजेच ‘पीएलयू’ तयार करण्यासाठी नियुक्ती केली.

त्यानुसार रजा खान यांनी आत्तापर्यंत झालेल्या कामकाजाचे कागदपत्र शासन नियुक्त अधिकाऱ्याला सादर केली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार डॉ. रजा खान यांना ‘ईएलयू’ तयार करण्यापर्यंतच मुभा होती.

त्यामुळे ‘पीएलयु’चे काम देशमुख यांनी सुरू केले आहे. दरम्यान ‘ईएलयु’ तयार करताना सर्व निकष पाळण्यात आले आहेत का? आरक्षित जागा, सामाजिक सोयींसाठी सोडलेल्या व सोडाव्या लागणाऱ्या जागा यासह अन्य तपशिलाचा बारकाईने अभ्यास केला गेला पाहिजे, असे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. तेव्हा ईएलयुची पडताळणी केली जात असल्याचा खुलासा श्रीकांत देशमुख यांनी केला. मिळालेल्या माहितीनुसार, महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या उपसंचालकांकडून पडताळणी केली जात आहे. याचे निकष देखील ठरवण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मदार खासगी एजन्सीवर

जुन्या डीपी युनिटने ‘ईएलयू’ तयार करताना युनिटमधील अधिकाऱ्यांसह स्मार्ट सिटीची मदत घेतली होती. सध्याचे कामकाज नाशिक येथील एजन्सीच्या भरवशावर सुरू आहे. या एजन्सीची महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून नियुक्ती केली आहे.