वाढीव मोबदल्याचे १७० कोटी थकीत ---- मनपावर जप्तीची टांगती तलवार, १२० वॉरंट बजावले --- सकाळ वृत्तसेवा नांदेड, ता. ५ : गुरू-ता-गद्दी त्रिशताब्दी सोहळ्यानिमित्त शहरातील रस्ता रुंदीकरण आणि मलनिस्सारण वाहिन्या टाकण्यासाठी महापालिकेने २००८ मध्ये ३ हजार १० मालमत्ताधारकांकडून २८.६७ हेक्टर खासगी जमीन संपादित केली होती. या भूसंपादनाचा प्रारंभीचा मोबदला देण्यात आला. मात्र, वाढीव मोबदल्यापोटी सुमारे १७० कोटी रुपये अद्याप थकीत आहेत. वाढीव मोबदल्यासाठी बाधित मालमत्ताधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली असून, जिल्हा सत्र न्यायालयाने महापालिकेचे साहित्य जप्त करण्याचे १२० वॉरंट बजावले आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची आर्थिक कोंडी झाली आहे. गुरू-ता-गद्दी त्रिशताब्दी सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र व राज्य शासनाने शहर विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्यातून सचखंड गुरुद्वारा परिसरासह शहरातील ३८ रस्त्यांचे रुंदीकरण तसेच मलनिस्सारण वाहिन्यांची कामे करण्यात आली. त्यासाठी शासनाच्या निर्णयानुसार महापालिकेने भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण केली. भूसंपादनानंतर संबंधित मालमत्ताधारकांना मोबदला देण्यात आला. मात्र, बाजारमूल्याच्या तुलनेत वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी सुमारे ९२२ मालमत्ताधारकांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. त्यापैकी १२० प्रकरणांत न्यायालयाने वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिले आहेत. या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्याने न्यायालयाने महापालिकेचे साहित्य जप्त करण्याचे वॉरंट बजावले आहे. ---- उच्च न्यायालयात ५१ याचिका वाढीव मोबदल्यासाठी ५१ मालमत्ताधारकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातही याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील निकाल अद्याप प्रलंबित असल्याने वाढीव मोबदल्याचा प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा झाला आहे. --- शासनाकडे १७० कोटींचा प्रस्ताव या भूसंपादनाचा वाढीव मोबदला शासनाकडून देण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. त्यासाठी महापालिकेने मंत्रालयातील नियोजन विभागाकडे सुमारे १७० कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, असा प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव अद्याप मंजूर झालेला नाही. शासनाकडून निधी उपलब्ध होत नसताना न्यायालयीन आदेशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर येत असल्याने प्रशासन अडचणीत आले आहे. --- लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्ष गुरू-ता-गद्दी त्रिशताब्दी सोहळ्यानिमित्त शहर विकासासाठी केंद्र व राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला. पण याच विकासकामांसाठी जमीन देणाऱ्या मालमत्ताधारकांचा वाढीव मोबदला अद्याप प्रलंबित आहे. शासनाकडे प्रलंबित असलेला १७० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. अन्यथा न्यायालयीन आदेशानुसार महापालिकेचे साहित्य जप्त होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.