औरंगाबाद : महापालिकेने गुंठेवारी नियमितीकरणाची मोहीम सप्टेंबर २०२१ पासून हाती घेतली. दरवेळी या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, आतापर्यंत अपेक्षित प्रतिसाद गुंठेवारी भागातील मालमत्ताधारकांकडून मिळाला नाही. आजपर्यंत फक्त ४ हजार ४६९ मालमत्ता नियमित झाल्या आहेत. आता सोमवारी (ता.२८) गुंठेवारी नियमितीकरणाची मुदतवाढ संपत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर महापालिका प्रशासकांनी ३१ मार्चपर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. आता ही शेवटची मुदतवाढ असेल, यानंतर मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे महापालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी स्पष्ट केले आहे.

राज्य सरकारने गुंठेवारी भागातील मालमत्ता नियमीत करण्यासाठी गुंठेवारी अधिनियमात सुधारणा करुन ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतच्या मालमत्ता नियमीत करण्याचे ठरवले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महापालिकेवर टाकण्यात आली. शासन निर्देशानुसार नियमितीकरणासाठीचे शुल्क देखील महापालिकेनेच रेडिरेकनर दरानुसार निश्‍चित केले आहेत. निवासी मालमत्तांसाठी रेडिरेकनर दराच्या ५० टक्के शुल्क तर व्यावसायिक मालमत्तांसाठी संपूर्णपणे रेडिरेकनर दर आकारला जात आहे.

मालमत्ता नियमितीकरणाची प्रक्रिया महापालिकेने पाच महिन्यापूर्वी सुरु केली. पाच महिन्यात महापालिकेच्या नगररचना विभागाकडे नियमितीकरणाचे ६ हजार ८७५ प्रस्ताव प्राप्त झाले. त्यापैकी ४ हजार ४६९ प्रस्ताव मंजूर केले असून २५७ प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. नियमितीकरणातून महापालिकेच्या तिजोरीत ६६ कोटी १० लाख ९५ हजार ९६ रुपये जमा झाले. दरम्यान, सोमवारी ( ता. २८ ) गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी दिलेली मुदतवाढ संपत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर प्रशासक पांडेय यांनी पुन्हा एकदा एक महिन्याची मुदत वाढवून दिली आहे. आता ३१ मार्चपर्यंत गुंठेवारीधारकांना प्रस्ताव दाखल करता येतील.

९० दिवसांनी गुंठेवारीचे काम येणार संपुष्टात

प्रशासक श्री. पांडेय यांनी आता ही शेवटची मुदतवाढ असल्याचे म्हटले आहे. या कालावधीत गुंठेवारीधारकांनी आपल्या मालमत्ता नियमित करून घेण्यासाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव दाखल करावेत. प्राप्त संचिकांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया ही पुढील तीन महिने जूनपर्यंत चालू राहील. नगररचना विभागातील अधिकारी नियमितीकरणाची ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी पूर्णवेळ काम करतील. ९० दिवसांनी गुंठेवारी कक्षाचे काम संपुष्टात आणले जाईल, असे प्रशासकांनी स्पष्ट केले आहे.