लातूर : बांबूची उपयोगिता लक्षात घेता पीक पद्धती बदल आणि पर्यायी पीक यासंदर्भात धोरण ठरवताना बांबूचा अग्रक्रमाने विचार करावा, अशी शिफारस पंतप्रधान हमीभाव समितीकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली जाणार असल्याची माहिती या समितीचे सदस्य तथा माजी आमदार पाशा पटेल यांनी दिली.

देशातील शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळवून देण्यासाठी पंतप्रधान हमीभाव समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीची तिसरी बैठक भुवनेश्वर (ओडिशा) येथे सोमवारी (ता. ३१) झाली. समितीचे अध्यक्ष तथा माजी कृषी सचिव संजय अग्रवाल अध्यक्षस्थानी होते. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲग्रिकल्चरल इकॉनॉमिक्स अॅण्ड पॉलिसी रिसर्च कमिटीचे संचालक प्रताप बिर्थल, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर मॅनेजमेंट, भुवनेश्वरचे संचालक डॉ. आर. के. पांडा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ॲग्रिकल्चरल एक्स्टेंशन मॅनेजमेंट, हैदराबादचे डायरेक्टर जनरल डॉ. पी.चंद्रशेखरा, इंडियन कौन्सिल फॉर ॲग्रिकल्चरल रिसर्चचे डेप्युटी डायरेक्टर जनरल डॉ. एस. के. चौधरी, सेंट्रल रिसर्च इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायलॅंड ॲग्रिकल्चर, हैदराबादचे संचालक डॉ. व्ही. के. सिंग, मिनिस्ट्री ऑफ ॲग्रिकल्चर अॅण्ड फार्मर्स वेल्फेअरच्या सहसचिव शुभा ठाकूर, संचालक पंकज त्यागी आदींची उपस्थिती होती.

ओडिशाला मोठा समुद्रकिनारा लाभलेला आहे. दर तीन वर्षांनी त्या भागात वादळामुळे मोठे नुकसान होते. भात हे तेथील प्रमुख पीक आहे; परंतु त्यातून एकरी केवळ ७ ते ८ हजार रुपये उत्पन्न मिळते. त्याऐवजी बांबूची लागवड केली तर २ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळू शकते. वादळात बांबूचे नुकसान होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. सरकारलाही मदत वाटप करण्याची गरज भासणार नाही. पर्यावरण रक्षण, शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात वाढ आणि नुकसान टाळण्यासोबतच पावसाचे पाणी जमिनीत मुरवण्यासाठी बांबूची लागवड करावी, अशी सूचना केल्याचे पटेल यांनी सांगितले.

समितीला सूचना मान्य

वर्तमान स्थितीतील पीक पद्धत बदलत असताना शेतकऱ्यांना पर्याय असतो. तसा पर्याय म्हणून बांबूचा समावेश करावा, शेतकऱ्यांना कोणता पर्याय द्यावा यासाठी ‘एमएसपी’ कमिटी संशोधन करते. या कमिटीनेही बांबूचा समावेश करावा, अशी शिफारस बैठकीत केली होती. भविष्यात पीक, मानव आणि पर्यावरण रक्षणासोबतच ऊर्जा निर्मितीसाठी बांबूची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे पटवून दिल्याचे पटेल यांनी सांगितले. समितीचे अध्यक्ष, सदस्यांनी एकमताने ही सूचना मान्य केली. त्यानुसार समितीतर्फे आता पंतप्रधानांकडे शिफारस केली जाणार असल्याची माहिती पटेल यांनी दिली.