लातूरच्या भूजल पातळीत मोठी घट ---- स्थिती २०१६ पेक्षाही बिकट; ग्रामीण भागात टंचाईच्या झळा तीव्र होण्याची भीती ---- सकाळ वृत्तसेवा लातूर, ता. २७ ः जिल्ह्यात यंदा कमी पाऊस आणि भूगर्भातील पाण्याचा बेसुमार उपसा यामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढू लागली आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात पाणीटंचाईचे संकट अधिक गडद होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. भूजल पातळीतील घसरणीने यंदा मागील दुष्काळाच्या तुलनेतही गंभीर परिस्थिती निर्माण केली आहे. सप्टेंबर २०१६ मध्ये मागील पाच वर्षांच्या सरासरीच्या तुलनेत भूजल पातळीत ३.३४ मीटरची घट नोंदविण्यात आली होती. मात्र, सप्टेंबर २०२६ मध्ये ही घट तब्बल ४.५८ मीटरवर पोचली आहे. त्यामुळे आगामी काळात जिल्ह्याला तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. लातूर जिल्ह्याला दुष्काळाचा सामना करण्याचा मोठा अनुभव आहे. २०१६ मध्ये जिल्ह्यात पाणीटंचाईने भीषण स्वरूप धारण केले होते. शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी रेल्वेने पाणी आणण्याची वेळ प्रशासनावर आली होती. त्या काळातील दुष्काळाच्या आठवणी आजही नागरिकांच्या मनात ताज्या आहेत. यंदा भूजल पातळीतील घसरणीने त्या संकटाची पुनरावृत्ती होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. यंदा पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने जिल्ह्यातील जलस्रोतांना अपेक्षित पुनर्भरण मिळाले नाही. त्यातच पाऊस पडेल, या आशेने शेतकऱ्यांनी भूगर्भातील पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा केला. पिकांना पाणी देण्यासाठी विहिरी आणि विंधन विहिरींचा वापर वाढला. परिणामी, जमिनीखालील पाण्याचा साठा झपाट्याने कमी होत गेला. पावसाअभावी भूजलाचे पुनर्भरण कमी आणि उपसा अधिक, अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याने पाणीपातळी खोल गेली आहे. सप्टेंबर महिन्यातील भूजल पातळीची आकडेवारी दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात येत आहे. २०१६ मध्ये ३.३४ मीटरची घट होती, तर यंदा ही घट ४.५८ मीटरपर्यंत पोचली आहे. म्हणजेच मागील दुष्काळाच्या तुलनेत यंदा भूजल पातळीतील घसरण अधिक आहे. याचा परिणाम ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर होण्याची शक्यता आहे. सध्या पाणीटंचाईची तीव्रता वाढत असताना आगामी उन्हाळ्याचे आव्हान अधिक गंभीर ठरण्याची शक्यता आहे. विहिरी, विंधन विहिरींची पाणीपातळी आणखी खाली गेल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी भटकंती करावी लागू शकते. जनावरांच्या पाण्याचा प्रश्नही निर्माण होण्याची भीती आहे. भूजल पातळीतील ऐतिहासिक घसरण लक्षात घेता प्रशासनाने आतापासूनच पाणीटंचाई निवारणासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. पाण्याचा अनावश्यक उपसा रोखणे, उपलब्ध जलसाठ्याचे नियोजन करणे आणि ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती तपासणे गरजेचे आहे. अन्यथा, २०१६ मधील दुष्काळाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ---- अधिग्रहणावर राहणार भर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता आगामी काळात प्रशासनाचा विहिरी व विंधन विहिरी अधिग्रहणावर अधिक भर राहणार आहे. याकरिता साडेअकरा कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. त्यासोबतच टँकरनेहीदेखील पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता आहे. याचा साडेएकोणीस कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. ज्या गावात पाणीपातळी चांगली असेल, तिथे विंधन विहिरी घेण्याची शक्यता आहे. याकरिता प्रशासनाने एक हजार ७०० विंधन विहिरीचे नियोजन केले असून, याकरिता १६ कोटी २५ लाखांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तालुका----------सप्टेंबर २०१६ मधील सरासरी पाणीपातळी---सप्टेंबर २०२६ मधील सरासरी पाणीपातळी (मीटरमध्ये) अहमदपूर-----------------४.११------------------------------------४.५४ औसा----------------------२.१४ ----------------------------------५.४८ चाकूर----------------------३.३८----------------------------------४.४९ लातूर---------------------२.७०----------------------------------३.१८ निलंगा------------------------२.८४----------------------------------४.४३ शिरूर अनंतपाळ---------------५.४१----------------------------------५.४६ रेणापूर------------------३.१३----------------------------------५.२८ उदगीर----------------३.३९----------------------------------४.२० जळकोट-----------------३.०२----------------------------------४.१० देवणी------------------------३.२७----------------------------------४.५८ ---------------------------------------------------------- एकूण------------३.३४----------------------------------४.५८ ------------------------------------------- ( २०१६ पाणीपातळी ही २०११ ते २०१५ ची सरासरी आहे, तर २०२६ ची पाणीपातळी ही २०२१ ते २०२५ ची सरासरी आहे)