औरंगाबाद : पिकविमा कंपन्यांना (Crop Insurance Company) केंद्र आणि राज्य सरकारला ९८ टक्के पैसा देतो. आणि ९८ टक्के पैसा दिल्यानंतरही कंपन्यांनी आता जी नुकसान भरपाई दिली आहे, ती फक्त १ हजार कोटी रुपये. पाच हजार ८०० कोटी रुपये कंपन्यांनी जमा केले आणि नुकसान भरपाई दिली फक्त १ हजार कोटी रुपये. याची पार्श्वभूमी जी आहे, ती माझ्या सिल्लोड-सोयगाव विधानसभा मतदारसंघात (Sillod-Soygaon Constituency) पीक कापणी झाली. त्यामध्ये जी कमिटी आहे, त्यात सरपंच, कृषी सहायक आणि याचा कंट्रोल करणारा तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी बोगस पीक (Bogus Crop Cutting) कापणी दाखवली. ती कागदावरच दाखवली. ते गावांत गेले नाही, असे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार (Minister Of State For Revenue Abdul Sattar) यांनी निरीक्षण नोंदविले. आज रविवारी (ता.३०) खरीप हंगामाच्या बैठकीनंतर परिषदेत ते बोलत होते. (Let Do Crop Insurance Companies Narco Test, Abdul Sattar Demand)

श्री.सत्तार म्हणाले, की यावर कृषी मंत्री दादा भुसे (Agriculture Minister Dada Bhuse) यांनी कृषी सचिव व कृषी आयुक्त यांची समिती स्थापन करुन आठ दिवसांच्या आठ निर्णय दिला जाईल, असे सांगितले. तो आला नाही, तर नाईलाजस्तव लोक, शेतकरी (Farmer) आंदोलन केल्याशिवाय राहणार नाहीत. न्यायालयीन लढाईही लढवली जाईल, असा इशारा सत्तार यांनी दिला. तालुका कृषी अधिकारी, तहसिलदारांवर गुन्हा दाखल करायला पाहिजे. कारण ज्या प्रकारे कापणीचा प्रयोग करायला हवा तो चुकीचा केला. माझ्या मतदारसंघातील १ लाख शेतकऱ्यांना विम्यापासून वंचित ठेवले. मी गेल्या ४९ वर्षांपासून राजकारण करतोय. पहिले असे वर्ष आहे जिथे कमी पिकविमा मिळाला आणि २६० टक्क्यांनी वाढ दाखवली गेली. १५४ लोकांनी आत्महत्या केल्या. पिकाविमा कंपन्यांनी काहीतरी मॅचफिक्सिंग केली. त्या विमा कंपन्यांची नार्को टेस्ट व्हावी. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल. यातून सत्य समोर येईल. कोरोनाच्या काळात विमा कंपन्यांनी पाच हजार कोटींच्यावर फायदा करुन घेतला. विम्यापासून एकही शेतकरी वंचित राहणार नाही. याची सर्व जबाबदारी पिकविमा कंपनी, तहसिलदार आणि तालुका कृषी अधिकारी यांच्यावर राहिल, असे सत्तार यांनी बजावले.