औरंगाबाद : गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या याचिकेत सात महिन्याचा पूर्ण वाढ झालेला महिलेचा गर्भ काढला तर बाळ आणि गर्भवतीस धोका पोहचू शकतो असा अहवाल शासकीय वैद्यकीय रूग्णालयाच्या समितीने दिला. त्यामुळेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने संबंधित महिलेस गर्भपाताची परवानगी नाकारली.

‘लिव्ह इन’मध्ये राहणारी तरूणी घरी परत जाऊ शकत नसल्यामुळे गर्भधारणेच्या काळातील दोन आणि नंतरचे तीन महिने कुठे राहणार असा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला. औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अरुण पेडणेकर यांनी माणुसकीचे दर्शन घडवत महिला व तिच्या गर्भातील बाळाची पाच महिन्याच्या भरण-पोषणाची तरतूद केली. महिलेस नाशिकच्या शासकीय महिला वसतीगृहात ठेवण्याचे आदेश दिले. महिलेला औरंगाबाद खंडपीठाच्या रजिस्ट्री विभागाला नाशिक येथे सोडण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठ वकील संघ रूग्णवाहिका आणि संबंधितांच्या एक दिवसाच्या जेवणाचा खर्च करणार असल्याचे सचिव सुहास ऊरगुंडे यांनी सुनावणीत स्पष्ट केले.

‘लिव्ह इन’मधून गर्भधारणा झाल्यानंतर बाळ नको असल्याने संबंधित महिलेने गर्भपाताच्या परवानगीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात ड. आशिष देशमुख यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. ‘लिव्ह इन’मध्ये ज्याच्यासोबत राहत होती त्याच्याबद्दल तरूणीला कुठलाच आक्षेप नाही. प्रकरण खंडपीठात सोमवारी (ता. बारा) दाखल झाल्यानंतर खंडपीठाने तपासणीसाठी प्रकरण घाटी रुग्णालयाच्या समितीकडे पाठवले. मुलीच्या तपासणीनंतर समितीने गर्भपात केल्यास तरूणी आणि बाळाच्या जीवाला धोका आहे. २६ आठवडे तीन दिवसांचा गर्भ पाडण्याच्या प्रयत्न केल्यास यातून जीवंत बाळ जन्माला येऊ शकते असेही समितीने स्पष्ट केले.

त्यानंतर गर्भाची पुर्ण वाढ झाल्याने गर्भपात शक्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. अशा स्थितीत आपला सांभाळ कुणी करू शकत नाही. घरी आपण आता परत जाऊ शकत नाही असे तरूणीने सांगितले. आपणास निवारा देण्याची व्यवस्था करण्याची विनंती तरूणीने केली. शासनातर्फे सहाय्यक सरकारी वकील सुभाष तांबे, वकील संघातर्फे अॅड. सुहास उरगुंडे, याचिकाकर्त्यांतर्फे अँड. आशिष देशमुख यांनी काम पाहिले.