औरंगाबाद : तंत्रज्ञानाचा वापर देशात वाढत असला तरी ई-कचऱ्याची समस्या गंभीर होत चालली आहे. दुसरीकडे त्यावर प्रक्रिया, फेरवापर करणाऱ्या अधिकृत केंद्रांची संख्या पुरेशी नाही. देशात फक्त ४७२ अधिकृत फेरवापर-विघटन करणाऱ्या केंद्रांची संख्या असून दरवर्षी १४ लाख २६ हजार ६८५.२० टन एवढीच प्रक्रिया करण्याची क्षमता या सर्व केंद्रांची आहे. यात देशात सर्वाधिक ११६ केंद्रे महाराष्ट्रात असून त्याची प्रक्रिया करण्याची क्षमता एक लाख ६ हजार २८० टन एवढी आहे.

ई-कचऱ्यामध्ये इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स अशा २१ प्रकारच्या उपकरणांचा समावेश होतो. २०१९-२० या वर्षाचा विचार केला तर देशभरात दहा लाख १४ हजार ९६१.२१ टन एवढा इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कचरा निघाला होता. त्या तुलनेत त्यावर प्रक्रिया होण्याचे प्रमाण फक्त २२.७ टक्के होते. हा नोंदणीकृत ई-कचरा आहे तर दुसरीकडे नोंदणीकृत नसलेल्या भंगारात विक्री होणाऱ्या ई-कचऱ्याची समस्या वाढती आहे.

ई-कचरा (व्यवस्थापन) नियम २०१६ नुसार देशात २१ प्रकारची इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे ई-कचऱ्यात मोडतात. संगणक आणि मॉनिटर, माऊस, की-बोर्ड, मोबाईल फोन, त्यांचे खराब झालेले सुटे भाग, दूरचित्रवाणीसंच व त्यांचे सुटे भाग, इलेक्ट्रॉनिक खेळणी, निकामी सेल, रिमोट, व्हीसीआर, सीडी प्लेयर, जुने प्रिंटर, वायर, यंत्रे अशा ई-कचऱ्याती समस्या गंभीर आहे.

ई-कचऱ्यावर प्रक्रिया, पुनर्वापर

वर्ष - ई कचरा (लाख टनात) - पुनर्वापर (टनात) - टक्केवारी

२०१७-१८ = ७,०८, ४४५ = ६९, ४१३ = ९.७९

२०१८-१९ = ७, ७१,२१५ = १,६४, ६६३ = २१.३५

२०१९-२० = १०, १४,९६१ = २,२२, ४३६ = २२.७

निवडक राज्यनिहाय अधिकृत विघटन केंद्रे

• उत्तर प्रदेश 89

• उत्तराखंड 6

• हरियाना 43

• तमिळनाडू 32

• तेलंगण 18

• महाराष्ट्र 116

• राजस्थान 24

• आंध प्रदेश 8

• गुजरात 33

• कर्नाटक 71