औरंगाबाद : कोरोनाच्या पार्श्वभुमीवर एस. टी. महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन होणारच नाही संभ्रम निर्माण झाला होता. अखेर बुधवारी (ता. एक) एसटी महामंडळाने राज्य शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ठरविलेल्या वेतन प्रणाली नुसार दोन टप्प्यात वेतन देण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनाही राज्यशासनाप्रमाणे दोन टप्प्यात वेतन मिळणार आहे. 

कोरोनाच्या अनुशंगाने एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळणार की नाही अशी साशंकता निर्माण झाली होती. मंगळवारी (ता. ३१) रोजी एसटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला स्थगिती देण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. असे असताना १ एप्रिल रोजी राज्य शासनाच्या आदेशाच्या पाठोपाठ एसटी महामंडळाने ही आदेश जारी केले आहे.

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

राज्य शासनाच्या आदेशाप्रमाणे वर्ग-१ व वर्ग-२ कर्मचाऱ्यांचे पन्नास टक्के वेतन, वर्ग-3 कर्मचाऱ्यांचे ७५ टक्के वेतन आणि वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांचे शंभर टक्के वेतन देण्यात येणार आहे. वर्ग १ व वर्ग २ कर्मचाऱ्यांना १ ते १६ या प्रमाणे सोळा दिवसांचे वेतन मिळणार आहे. वर्ग-३ कर्मचाऱ्यांना १ ते २४ याप्रमाणे २४ दिवसाचे वेतन मिळणार आहे. तर वर्ग चार कर्मचाऱ्यांना मात्र पूर्ण ३१ दिवसाचा वेतन देण्यात येणार आहे.

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

खरे तर राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांची आणि एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांची तुलना होऊ शकत नाही. राज्यशासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना अत्यंत कमी वेतन मिळते. तोकड्या वेतनावर काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना शासनाच्या कर्मचाऱ्यांचे निकष लावले आहेत. हे चुकीचे असुन एसटी कर्मचाऱ्यांना संपुर्ण वेतन देण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) अध्यक्ष माजी आमदार जयप्रकाश छाजेड ने केली आहे. 

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना मुळात अत्यंत कमी वेतन आहे. कपातीच्या धोरणात राज्य शासनाप्रमाणे वेतन कपातीचा चुकीचा निकष लावणे गैर आहे. तोकडे वेतन असताना वेतन कपात करणे मानवतेच्या विरोधात आहे. त्यामुळेच एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना अत्यंत कमी वेतन असल्याने राज्य शासनाचा निकष न लावता एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना पूर्ण वेतन मिळाले पाहिजे. 
मुकेश तिगोटे सरचिटणीस महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स फेडरेशन (इंटक)