पान ४ लीड ---- चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पुन्हा रंगणार सत्तेचा खेळ ग्रामीण राजकारणाचा वनवास संपला; स्थानिक निवडणुकांचे रणशिंग फुंकणार सकाळ वृत्तसेवा बीड, ता. १२ ः गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या हाती एकवटलेल्या ग्रामीण सत्तेचा तिढा अखेर सुटला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्देशामुळे बीड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. लोकप्रतिनिधींअभावी रखडलेला विकास आणि प्रशासकीय राजवटीला कंटाळलेल्या ग्रामीण जनतेला आता पुन्हा एकदा आपला हक्काचा नेता निवडण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण राजकारणात आता खऱ्या अर्थाने धुळवड उडणार असून, गावोगावी राजकीय हालचालींना उधाण आले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात राज्यभरात अनेक दिवसांपासून सुरू असलेला संभ्रम आता पूर्णपणे दूर झाला आहे. बीड जिल्ह्यामध्ये गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेली प्रशासकीय राजवट सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका दणकेबाज निर्णयानंतर संपुष्टात येणार आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मर्यादेचा खटला न्यायप्रविष्ट असला तरी, केवळ त्या कारणास्तव संपूर्ण लोकशाही प्रक्रिया वेठीस धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे बीड जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची चिन्हे आहेत. बीड जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या तत्कालीन लोकनियुक्त सदस्यांचा पाच वर्षांचा अधिकृत कार्यकाळ २० मार्च २०२२ रोजीच पूर्ण झाला होता. मुदत संपल्यानंतर शासनाने या संस्थांचा कारभार हाकण्यासाठी प्रशासकांची नियुक्ती केली. मात्र, त्यानंतर सुरू झालेला न्यायालयीन लढा, आरक्षणाचा गुंता आणि कायदेशीर पेच यामुळे निवडणुका सातत्याने लांबणीवर पडल्या. तब्बल चार वर्षे जिल्ह्याचा ग्रामीण कारभार नोकरशाही आणि प्रशासकांच्या एकहाती अमलाखाली होता. हक्काचा लोकप्रतिनिधी नसल्याने सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत होते. तसेच विकासकामे आणि प्रशासकीय पारदर्शकतेला मोठी खीळ बसली होती. आता या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर निवडणुकांचे वारे वाहू लागल्याने राजकीय वर्तुळात नवचैतन्य निर्माण झाले आहे. सध्या बीड जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे ६० गट आणि पंचायत समितीचे १२० गण अस्तित्वात आहेत. मात्र, वाढलेली लोकसंख्या आणि भौगोलिक रचनेतील बदल लक्षात घेता, आगामी निवडणुकांसाठी प्रभागरचना नव्याने होण्याची दाट शक्यता आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेचे गट आणि पंचायत समितीच्या गणांच्या संख्येत वाढ होऊ शकते. निवडणूक आयोगाकडून ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेची संवैधानिक चौकट सांभाळून सुधारित प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत जाहीर केली जाईल. ज्या ठिकाणी आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागला आहे, तेथे लवकरच निवडणुकीचे सविस्तर वेळापत्रक प्रसिद्ध होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ----- प्रशासकीय राजवटीला पूर्णविराम लोकप्रतिनिधींचा कार्यकाळ संपल्यानंतर गेल्या चार वर्षांपासून ग्रामीण भागात प्रशासकांची एकहाती सत्ता होती. यामुळे विकासकामांची गती मंदावली होती आणि जनतेची कामे रखडली होती. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता चार वर्षांचे प्रशासन राज संपुष्टात येणार असून, लवकरच ग्रामपंचायतीपासून ते जिल्हा परिषदेपर्यंत पुन्हा एकदा जनतेच्या हक्काचे लोकप्रतिनिधींचे राज्य येणार आहे. --- गट आणि गणांची संख्या वाढणार? सध्या बीडमध्ये जिल्हा परिषदेचे ६० गट आणि पंचायत समितीचे १२० गण आहेत. परंतु, गेल्या काही वर्षांतील लोकसंख्यावाढ आणि भौगोलिक विस्ताराचा विचार करता, आगामी निवडणुकीत गट आणि गणांची संख्या वाढण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे या नव्या प्रभाग रचनेकडे सर्वच राजकीय पक्षांचे आणि इच्छुकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. ----- इच्छुकांच्या मोर्चेबांधणीला वेग गेल्या चार वर्षांपासून निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून तयारी करणाऱ्या राजकीय पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना आता थेट मैदानात उतरण्याची संधी मिळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बीडच्या राजकारणात चैतन्य परतले असून, गावागावांत निवडणुकांच्या चर्चांना उधाण आले आहे. तिकीट मिळवण्यासाठी इच्छुकांनी आतापासूनच आपली राजकीय मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.