औरंगाबाद : राज्य शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागातर्फे सामाजिक न्याय भवनाच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेमध्ये महिला विकास भवनची स्थापना करण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेत शनिवारी (ता. १५) प्रस्तावित महिला व बाल विकास भवनचे औपचारिक उदघाटन झाले. प्रस्तावित महिला भवन जिल्हा परिषदेच्या इमारतीमध्ये बांधण्यात यावे, असा प्रस्ताव शुक्रवारी (ता. 21) जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत सदस्य मधुकर वालतुरे यांनी मांडला असता सभागृहाने ठरावाला मान्यता दिली. 

जिल्हा परिषद सदस्य मधुकर वालतुरे यांनी स्थायी समितीच्या सभेत आयत्या वेळेचा विषय म्हणून हा प्रस्ताव बैठकीमध्ये मांडला होता. या प्रस्तावाला किशोर पवार, केशव तायडे, शिवाजी पाथ्रीकर, रमेश पवार, सर्व सदस्यांनी संमती दर्शविली. जिल्हा परिषदेमध्ये महिला भवनसाठी जागा नसल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत नाविन्यपूर्ण योजनेअंतर्गत इमारत बांधकामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

या प्रस्तावितात महिला भवनमध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यातील जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय व महिला विकास आर्थिक महामंडळ मंडळाचे जिल्हा कार्यालय एकाच छताखाली येणार असून या चारही विभागांच्या राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजना आता महिला व बाल विकास भवनमार्फत राबविण्यात येणार आहेत.

जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास भवन औपचारिक उद्घाटन 15 ऑगस्ट रोजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा मीनाताई शेळके यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष एल.जी.गायकवाड, महिला बाल कल्याण विभागाच्या सभापती अनुराधाताई चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मंगेश गोंदावले तसेच राज्य महिला आयोग, महिला आर्थिक महामंडळातील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत औपचारिक उदघाटन झाले.  

सिंचन विभागासमोरील वाहन पार्किंगच्या जागेत होणार महिला भवनाची इमारत...

प्रस्तावित महिला भवनची नवीन इमारत बांधकामाकरिता सिंचन विभागाच्या समोरील वाहन पार्किंगच्या जागेत महिला भवनची इमारत बांधण्यात यावी, असा प्रस्ताव वालतुरे यांनी सभागृहात मांडला. महिला भवनच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद सदस्यांना राबविण्यात येणार्‍या विविध योजना, सल्ला घेणे शक्य होईल.  तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवणे सुद्धा शक्य होईल. त्यामुळे महिला भवन इमारत जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातच बांधण्यात यावी, असा प्रस्ताव मधुकर वालतुरे यांनी बैठकीमध्ये मांडले असता स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मान्यता दिली.

संपादन - सुस्मिता वडतिले