औरंगाबाद : राज्य सरकारने राबवलेल्या ‘माझी वसुंधरा’ अभियानात औरंगाबाद महापालिकेने विभागस्तरावर उच्चतम कामगिरी केली आहे. यामुळे महापालिकेला २ कोटी रुपयांचा पुरस्कार जाहीर झाला आहे. तर जिल्ह्याच्या महसुली व एकंदरीत कामगिरीवरून सर्वोत्तम जिल्हाधिकारी म्हणून औरंगाबादची प्रशंसा करण्यात आली आहे. औरंगाबाद विभागात नगरपरिषद गटातून हिंगोलीने चांगली कामगिरी केल्याने त्यांना दीड कोटींचा निधी बक्षीस स्वरूपात जाहीर झाला आहे. जिल्ह्यातील ग्रामीण व शहरी भागात पृथ्वी, वायू, जल, अग्नी आणि आकाश या पंचतत्त्वांत होणाऱ्या प्रदूषणाला कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने माझी वसुंधरा हे अभियान २०२० पासून हाती घेतले आहे.

याअंतर्गत माझी वसुंधरा २.० अभियान १६ एप्रिल २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ या कालावधीत राबवण्यात आले. या अभियानात राज्यातील ४०६ स्थानिक स्वराज्य संस्था व ११ हजार ५६२ ग्रामपंचायती अशा एकूण ११ हजार ९६८ स्थानिक स्वराज्य संस्था सहभागी झाल्या. अमृत गट म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगर परिषद गट, नगरपंचायत गट आणि ग्रामपंचायत गट एक व दोन या गटांत ही स्पर्धा घेण्यात आली. यात उच्चतम कामगिरी करणाऱ्या स्थानिक संस्थांना राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने सोमवारी (ता. पाच) निधी स्वरूपात पारितोषिके जाहीर केली. संबंधित विभागाचे उपसचिव संदीप कांबळे यांनी यासंबंधीचा अध्यादेश जारी केला आहे. यात विभागस्तरावर चांगली कामगिरी केल्यामुळे औरंगाबाद महापालिकेला अमृत गटातून दोन कोटींचे पारितोषिक जाहीर झाले आहे. या पारितोषिक पात्र निधीचा खर्च कसा करावा, यासंबंधीच्या सूचनाही दिलेल्या आहेत.

विभागस्तरावर औरंगाबाद चमकले

माझी वसुंधरा अभियान २.० मध्ये विभाग स्तरावर देखील औरंगाबादची कामगिरी चांगली राहिली आहे. त्यामुळे यात विभागांतून औरंगाबाद जिल्हाधिकारी यांनाही स्थान मिळाले आहे. १० हजारपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीत विभागस्तरावर औरंगाबादेतील कुरुंदा गावाला ७५ लाखांचे पारितोषिक मिळाले आहे. तर १० हजारपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या गटात पाटोदा गावाची कामगिरी चांगली ठरली असून त्यास ५० लाख रुपयांचे पारितोषिक मिळाले आहे.

निधी खर्चण्यासाठी लागणार डीपीआर

जाहीर झालेल्या पारितोषिकातून प्राप्त होणारा निधी कसा खर्च करावा, यासंबंधीच्या सूचनादेखील अध्यादेशात दिल्या आहेत. पंचतत्त्वांच्या संरक्षण व संवर्धनाविषयीच्या उपाययोजनांसाठी हा निधी खर्च करावा लागणार आहे. त्यानुसार आता महापालिकेला प्राप्त होणाऱ्या दोन कोटींच्या निधीच्या खर्चाचा डीपीआर सादर करावा लागणार आहे. यातील ५० टक्के निधी हा वृक्षारोपण, १० टक्के निधी माझी वसुंधरा-३ साठी राबवण्यात येणारे विविध कार्यक्रम व स्पर्धांच्या बक्षीसासाठी तर उर्वरित निधी हा निसर्गोपयोगी उपाययोजनांसाठी खर्च करावा, असे निर्देश आहेत. निधी मिळाल्यापासून १२ महिन्यांत तो खर्च करावा, असेही अध्यादेशात म्हटले आहे.