ग्रामसेवकांना मुख्यालयी थांबणे बंधनकारक ----- सीईओ पाटील ः विनापरवानगी मुख्यालय सोडल्यास शिस्तभंगाची कारवाई ----- सकाळ वृत्तसेवा नांदेड, ता. २१ : जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेता पाणीटंचाई, जनावरांसाठी चारा, रोजगार हमी योजनेची कामे आणि टंचाई निवारणाच्या उपाययोजनांना गती देण्यासाठी ग्रामसेवकांना मुख्यालयी थांबणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विनापरवानगी मुख्यालय सोडणाऱ्या तसेच कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील यांनी दिला आहे. ग्रामविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली १६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीतील सूचनांनुसार हे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुष्काळाच्या काळात ग्रामस्थांना तातडीने मदत मिळावी आणि टंचाई निवारणाची कामे प्रभावीपणे राबविता यावीत, यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावरील यंत्रणा कार्यरत ठेवण्यावर भर देण्यात आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी किंवा गटविकास अधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय ग्रामसेवकांना मुख्यालय सोडता येणार नाही. एकापेक्षा अधिक ग्रामपंचायतींचा कार्यभार असलेल्या ग्रामसेवकांच्या भेटीचे वार आणि वेळ गटविकास अधिकारी निश्चित करणार आहेत. संबंधित ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या दर्शनी भागात भेटीचे वेळापत्रक आणि ग्रामसेवकाचा भ्रमणध्वनी क्रमांक असलेला माहिती फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या वेळापत्रकाची प्रत सरपंच, पंचायत समिती कार्यालय आणि तहसील कार्यालयातील टंचाई कक्षाला देणेही आवश्यक आहे. ग्रामपंचायतींना भेट देताना ग्रामसेवकांनी पाणीटंचाईची स्थिती, टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याची गरज, विहीर अधिग्रहणाचे प्रस्ताव, पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत, रोजगार हमी योजनेच्या कामांची मागणी आणि जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता यांचा आढावा घ्यावा. त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ------ गावोगावी होणार आकस्मिक तपासणी आदेशांच्या अंमलबजावणीची खातरजमा करण्यासाठी विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांच्यामार्फत गावोगावी आकस्मिक तपासणी करण्यात येणार आहे. ग्रामसेवकांच्या कामाचा साप्ताहिक आढावाही घेतला जाणार आहे. सर्व तालुक्यांतील ग्रामसेवकांच्या भेटीचे वेळापत्रक १९ ऑक्टोबरपर्यंत जिल्हा परिषद कार्यालयात सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ---- जबाबदारीने काम करण्याचे निर्देश दुष्काळाच्या काळात नागरिकांना पिण्याचे पाणी, रोजगार आणि जनावरांसाठी चारा यांसारख्या आवश्यक सुविधा वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामसेवकांनी जबाबदारीने काम करावे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. आदेशांचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद जिल्हा सेवा (वर्तणूक) नियम, १९६७ मधील तरतुदींनुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.