औरंगाबाद : मराठा आरक्षण ज्यांनी दिले तेच लोक आता सत्तेत आले आहेत. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना मराठा समाजाचे प्रश्‍न कळालेले आहेत. त्यामुळे येत्या पंधरा दिवसांत मराठा आरक्षणाबाबात भूमिका जाहीर करावी, असा ‘अल्टिमेटम’ मराठा क्रांती मोर्चातर्फे राज्य सरकारला आज देण्यात आला. मराठा क्रांती मोर्चाच्या बैठकीत आदर्श आचारसंहिता ठरविण्यात आली. यात झालेल्या निर्णयासंदर्भात याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले, की एका ठोस उद्देशाने आपण एकत्र आलो. परंतु, कोपर्डीच्या भगिनीला चार सरकारे बदलली तरीही अजून न्याय मिळालेला नाही.

यामुळे पुन्हा एकदा मराठा समाजाच्या भगिनी राज्य सरकारकडे भावना मांडणार आहेत. त्यांच्यासह ज्येष्ठ मंडळी, अभ्यासक, सर्व संघटनांचे प्रतिनिधी हे राज्य सरकारला जाऊन निवेदन देणार असल्याचेही विनोद पाटील यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण आणि कोपर्डीच्या भगिनीला न्याय मिळण्यासाठी आता मराठा क्रांती मोर्चातर्फे स्वत: न्यायालयात समुपदेशक देत हे प्रकरण जलद गतीने चालविण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. मोर्चा यासाठी वकील देणार आहे. येत्या पंधरा दिवसांत मराठा आरक्षणाची भूमिका स्पष्ट करावी. पुनर्विचार याचिकेबाबत काय भूमिका घेणार हे जाहीर करावे, यात नवीन कायदेशीर गुंता निर्माण करू नये, मराठा आरक्षण बोर्डावर आणणार का? अथवा नव्याने आरक्षण देणार असाल तर ते किती दिवसांत देणार, हे स्पष्ट करावे. १६ महिन्यांवर लोकसभा आणि २० महिन्यांवर विधानसभा निवडणुका आल्यामुळे हा निर्णय आता होणे गरजेचे असल्याचेही पाटील यांनी नमूद केले.

याद्या पाठवा, गुन्हे मागे घ्या

सुपर न्यूमरी निर्णयानंतरही काही अधिकाऱ्यांनी अद्यापही याद्या पाठवलेल्या नाहीत. याद्या पाठवा, आमचा छळ करू नका. तसेच मराठा युवकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची बैठक घ्यावी, प्रत्येक राष्ट्रीयीकृत बँकेला उद्दिष्ट ठरवून द्यावे, सारथीतून खासगी संस्थेत शिक्षण घेणाऱ्यांना सारथीमार्फत अर्धे शुल्क भरावे, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.