औरंगाबाद: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण (maratha reservation) बुधवारी (ता.५) रद्द केले. हा निर्णय बघितल्यानंतर आणि त्याची प्रत वाचल्यानंतर असे लक्षात येते की, माननीय न्यायालयाने (supreme court) काही मुद्द्यांबाबत सकारात्मकता दाखवली नाही. त्यामुळे ३० दिवसांच्या आत रिव्ह्यू पेटिशन अधिकारा अंतर्गत (Review Petition) पुन्हा काही मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले तर हा कायदा नक्कीच टिकेल अशी आशा आहे. म्हणूनच याबद्दल पुनर्विलोकन याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील (vinod patil) यांनी दिली.

विनोद पाटील म्हणाले, ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण, महाराष्ट्रातील ५२ टक्के आरक्षण व इतर राज्यांत असलेले ५० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक आरक्षण हेच स्पष्ट करते की भारतात आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा कधीच ओलांडलेली आहे. मागास आयोगाच्या रिपोर्टमध्ये असलेली अर्ध्यापेक्षा जास्त आकडेवारी ही शासकीय आहे. तसेच त्याच्यामध्ये आयोगाच्या अधिकाराप्रमाणे त्यांनी फाइंडिंग नोंदविल्या आहेत. थोडक्यात, या आयोगात समाजाची हकीकतच नमूद झालेली आहे.

देशाच्या अधिवक्त्यांनी यापूर्वीच न्यायालयात स्पष्ट केले आहे की, आरक्षणाबद्दलचा अधिकार हा राज्याचा आहे. तसेच केंद्राचे कायदामंत्री यांनी देखील लिखित स्वरूपात दिलेले आहे, की हा अधिकार राज्याला आहे. या सर्व मुद्द्यांबाबत स्पष्टता यावी व त्यांचा पुनर्विचार व्हावा म्हणून आम्ही पुन्हा एकदा न्यायालयात जाणार आहे.

मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर महाविकास आघाडी व विरोधी पक्षातील वाद बघता मराठा समाजाच्या एक लक्षात आले आहे, की कोणीही आमच्या बरोबर नाही, त्यामुळे पुन्हा एकदा न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावल्या शिवाय पर्याय नाही. असेही विनोद पाटील यांनी सांगितले.