औरंगाबाद: मराठवाड्यातील दुष्काळ मिटविण्यासाठी आम्ही १२ हजार कोटींची वॉटर ग्रीड योजना आणली होती. यासाठी टेंडरही निघाले. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेकडे दुर्लक्ष केले. गेल्या दिड वर्षांत काहीच तरतूद करण्यात आलेली नाही. येणाऱ्या अधिवेशनात या योजनेविषयी सरकारला जाब विचारणार आहोत. कायदेशीर सल्ला घेत याविषयी आम्ही न्यायालयात जाणार असल्याचे माजी मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी शुक्रवारी (ता.१८) पत्रकार परिषदेत सांगितले.

श्री. लोणीकर म्हणाले, की मराठवाड्यातील ही महत्वाकांक्षी योजना गुंडाळण्याचा महाविकास आघाडीचा मानस आहे. दुसरीकडे या योजनेसाठी केंद्राकडे ११ हजार ५८२ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव पाठवला आहे. आम्ही ही योजना राज्याच्या पैशातून करणार होतो. राज्याच्या तिजोरीत पैसा कसा आणायचा यासाठी कौशल्य लागते, आमच्या सरकारमध्ये मुख्यमंत्री, वित्तमंत्री हे काम करायचे, असा टोलाही त्यांनी राज्य सरकारला लगावला. मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजनेसाठी पंचवीस हजार कोटी लागणार असून तत्कालीन भाजप सरकारने ही आणली. यामुळे मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यांसाठी १२ हजार २०० कोटी रुपयांच्या निविदा काढण्यासही मान्यता दिली होती. आता राज्य सरकारतर्फे या योजनेला एक रुपयाही दिला नाही.

...तर राज्य केंद्राकडे भाड्याने चालविण्यासाठी द्यावे-
महाविकास आघाडी प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्राकडे बोट दाखवते. केंद्राकडून निधी आणण्याचे काही निकष असून, त्यात ५० टक्के राज्याचा हिस्सा असतो, प्रत्येक गोष्टीसाठी केंद्राकडे बोट दाखविणाऱ्या महाविकास आघाडीने केंद्राकडे राज्य सरकार भाड्याने चालविण्यासाठी द्यावे, असा टोलाही लोणीकरांनी लागवला. पत्रकार परिषेदस युवा मोर्चाचे प्रदेश सरचिटणीस राहुल लोणीकर, संघटन सरचिटणीस राजेश मेहता, विरेंद्र देशमुख, मनोज पांगारकर, प्रा. राम बुधवंत उपस्थित होते.