औरंगाबाद : शासनाने बाजार समित्यांची कार्यरत संचालक मंडळे व प्रशासक, अशासकीय प्रशासक मंडळे यांना २३ जानेवारी २०२२ पासून पुढे तीन महिने मुदतवाढ देण्यात आली आहे. सध्या औरंगाबाद कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक जगन्नाथ काळे असून शासनाच्या आदेशामुळे त्यांच्या नेतृत्वाखालील प्रशासकीय मंडळ आणखी तीन महिने कायम राहणार आहे.

राज्य शासनाने शासकीय संचालक मंडळाची नियुक्ती केली होती. त्यानुसार संचालक मंडळाने २२ ऑगस्ट २०२१ पासून कामकाजाला सुरुवात केली. उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांच्या आदेशानुसार सद्यःस्थितीत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था यांच्या निवडणुका पार पडल्याशिवाय बाजार समित्यांच्या निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. ही बाब विचारात घेता बाजार समित्यांची कार्यरत संचालक मंडळे व प्रशासक, अशासकीय प्रशासक मंडळे यांना २३ जानेवारी २०२२ च्या पुढे मुदतवाढ देणे योग्य ठरेल, अशी शासनाने भूमिका घेतली. त्यामुळे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनिमय) अधिनियम १९६३ मधील कलम ५९ मधील तरतुदी अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार शासनाने तीन महिने मुदतवाढीचे आदेश दिले आहेत.

२३ जानेवारी २०२२ रोजी कार्यरत उच्च न्यायालयाने किंवा अन्य न्यायालयाने निवडणूक घेण्याबाबत आदेश दिले असतील अशी संचालक मंडळे, ज्यांच्याविरुद्ध प्रत्यक्षात चौकशी सुरू झाली, अशी संचालक मंडळे वगळून संबंधित कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक होऊन प्रत्यक्षात संचालक मंडळ कार्यरत होईपर्यंत किंवा २३ जानेवारी २०२२ पासून पुढील तीन महिने यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे, असेही आदेशात नमूद आहे.

तर शासनाची पूर्व मान्यता घ्यावी

मुदतवाढ मिळाल्याच्या तारखेपासून प्रशासक व संचालक मंडळांना कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाही. काही विशिष्ट अपवादात्मक परिस्थितीत धोरणात्मक निर्णय घ्यायचाच झाल्यास शासनाची पूर्व मान्यता घ्यावी लागणार आहे. निर्णयाबाबतचा परिपूर्ण प्रस्ताव पणन संचालक मंडळ, पुणे यांच्यामार्फत पाठविण्यात यावा, असेही आदेशात नमूद आहे.