औरंगाबाद : दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होतो, मोठमोठ्या घोषणा, तरतुदी यातून केल्या जातात, आठवडाभर या अर्थसंकल्पाची चर्चा होते. मात्र, त्यानंतर यावर कुठलीच चर्चा होत नाही. यामुळे नवा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच्या एक दिवस आधीच जुन्या अर्थसंकल्पातून काय कमवले, काय गमावले याविषयी चर्चा होणे गरजेचे आहे. असे केल्यासच पुढील अर्थसंकल्पात कुठल्या गोष्टी नवीन आल्या अन्‌ गेल्या, कोणत्या घोषणा प्रत्यक्षात आल्या, कोणत्या आल्या नाहीत हे समोर येईल, अशा अपेक्षा व्यापाऱ्यांनी व्यक्‍त केल्या. 

कोणताही अर्थसंकल्प हा देशाचा विकासाचा आराखडा असतो. त्यामुळे सर्व घटकांचा समावेश करीत सादर करण्यात येतो. गेल्या काही वर्षांपासून सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात केवळ भाषणाचा प्रकार सुरू झाला आहे. आजच्या अर्थसंकल्पावर दोन तास 40 मिनिटे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषण केले. त्यात प्रत्यक्ष महत्त्वाच्या घोषणाला किती वेळ दिला हे पाहणे गरजेचे ठरेल, असेही व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

हेही वाचा :पंकजा मुंडेच्या आंदोलनावर टिकेची झोड, तरीही प्रशांत बंब बोलवणार लोकप्रतिनिधीची बैठक  

पाऱ्यांच्या हिताचे निर्णय नाहीत

बजेटसाठी दिलेल्या वेळेत 50 टक्‍के राजकीय बोलले जाते. आजही तसेच झाल्याचेही व्यापाऱ्यांनी नमूद केले. व्यापाऱ्यांच्या हिताचे फारसे कुठलेच निर्णय घेतलेले नाहीत. किमान जीएसटी सूट मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, तसेच काहीच झालेले नसल्याची नाराजीही व्यापाऱ्यांनी व्यक्‍त केली. 

वाचा कसा -  दहावी-बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीत हलगर्जीपणा  

एफडीआयवर निर्णय नाही 

एफडीआयमुळे देशातील व्यापारी अडचणीत आला आहे. ऑनलाइन व्यवहारावर काही निर्बंध घालत, देशातील व्यापाऱ्यांना गती देण्याच्या दृष्टीने कुठल्याच ठोस उपाययोजना यात करण्यात आलेल्या नसल्याची प्रतिक्रिया व्यापाऱ्यांनी व्यक्‍त केली. 

हेही वाचा :आमदार प्रशांत बंब म्हणाले, कोण चिखलीकर....​

काय मिळवले यावर चर्चा व्हावी 
इन्फ्रास्ट्रक्‍चर्स, ऍग्रिकल्चर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा या बेसवर हा अर्थसंकल्प सादर झाला. याला डिजिटल, ट्रॉन्स्पोर्ट, पर्यटन यांचा सपोर्ट देण्यात आला आहे. पीपीपी आणि एफडीआय डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न होत आहे. व्यापारी म्हणून केवळ प्राप्तिकरातून सूट देण्यात आली आहे. ही सूट देऊन काही होत नाही. मंदी कमी करण्यासाठी सरकारकडून काहीच उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाहीत. बॅंकांची थकीत कर्जे कमी करणार असे वाटले होते. तसे झाले नाही. कॅपिटल टॅक्‍स कमी केलेला नाही. अर्थसंकल्पाच्या एक दिवस अगोदर मागच्या अर्थसंकल्पात काय कमवले, काय गमावले यांचा वृत्तांत देणे गरजेचे आहे. 

-अजय शहा ,राज्य उपाध्यक्ष, कॅमिट संघटना 

फक्‍त घोषणाच 
 गेल्या सहा वर्षांपासून भाजप सरकार अर्थसंकल्प सादर करत आहे. केवळ घोषणा होतात, प्रत्यक्षात काही होताना दिसून येत नाही. गेल्या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली होती; मात्र ती घोषणाच ठरली, शेतकऱ्यांना सोलार पंपाचा संच देण्यात येणार आहे. त्यांचे काय मापदंड आहे हे सांगितले नाही. यामुळे खऱ्या लाभार्थ्यांना याचा फायदा होईल का, व्यापारी म्हणून या अर्थसंकल्पात काहीही समाधानकारक नाही. 

सरदार हरिसिंग ,उपाध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ