एमआयडीसीच्या भूखंड वाटप रद्द करण्याच्या आदेशाला खंडपीठाची स्थगिती -------- सुपा-पारनेर औद्योगिक क्षेत्रातील प्रकरण -------- छत्रपती संभाजीनगर, ता. २९ : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) सुपा-पारनेर औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाचे वाटप रद्द करून त्याचा ताबा परत घेण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिली आहे. भूखंडधारक कमलेश जैन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश दिला. तसेच, याचिकाकर्त्याविरुद्ध अन्यायकारक कारवाई करू नये, असे निर्देशही दिले. सुपा-पारनेर औद्योगिक क्षेत्रातील भूखंडाचे वाटप रद्द करण्याचा आदेश अहिल्यानगर येथील एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी दिला होता. या आदेशाला आव्हान देत कमलेश जैन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित भूखंडाचे वाटप होण्यापूर्वीपासूनच त्यावर अतिक्रमण होते. हे अतिक्रमण हटवून भूखंडाचा मोकळा ताबा द्यावा, अशी मागणी त्यांनी एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांकडे वारंवार केली होती. मात्र, त्यावर आवश्यक कार्यवाही झाली नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला. भूखंडावरील अतिक्रमणामुळे निर्धारित कालावधीत बांधकाम करणे आणि भूखंड विकसित करणे शक्य झाले नाही. त्यामुळे उद्योग सुरू करण्याच्या प्रयत्नांत अडथळे निर्माण झाले. त्यातच कोरोना महामारीमुळे उद्योजकांसमोर अनेक अडचणी उभ्या राहिल्या, असे याचिकाकर्त्याच्या वतीने मांडण्यात आले. न्या. नितीन बी. सूर्यवंशी आणि न्या. आबासाहेब डी. शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. न्यायालयाने एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांनी भूखंड वाटप रद्द करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाला स्थगिती देत याचिकाकर्त्याला अंतरिम दिलासा दिला. या प्रकरणात याचिकाकर्ते कमलेश जैन यांच्या वतीने ॲड. विजय लटंगे यांनी काम पाहिले. एमआयडीसीच्या वतीने ॲड. एस.एस. दंडे, तर शासनाच्या वतीने ॲड. एम.के. गोयंका यांनी बाजू मांडली.