अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना दिलासा --------------- आमदार सईद खान यांच्या पाठपुराव्याला यश पाथरी, ता. १ (बातमीदार) : राज्यातील धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत राज्य शासनाने अल्पसंख्याक दर्जा प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेवरील स्थगिती मागे घेतली आहे. या निर्णयामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या संस्थांच्या प्रमाणपत्रांचा मार्ग सुकर झाला असून, संबंधित संस्थांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना दर्जा प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात यावी, यासाठी आमदार सईद खान यांनी अमरावती शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीदरम्यान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आग्रही मागणी केली होती. या मागणीची शासनाने सकारात्मक दखल घेत २९ ऑक्टोबरला यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित केला. नवीन निर्णयानुसार, अल्पसंख्याक विकास विभागातील अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिवांना धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सक्षम प्राधिकारी म्हणून अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. प्रशासकीय कारणांमुळे यापूर्वी ही प्रक्रिया स्थगित करण्यात आल्याने राज्यातील अनेक शैक्षणिक संस्थांचे प्रस्ताव रखडले होते. आता शासनाने स्थगिती हटविल्यामुळे प्रमाणपत्र वितरणाचे काम पुन्हा गतिमान होणार आहे. प्रलंबित प्रस्तावांचा विहित कालावधीत निपटारा करणे, संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आणि प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीला प्राधान्य देणे, यावरही शासनाने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. आमदार सईद खान यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाल्याने अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांत समाधानाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे प्रमाणपत्रांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या संस्थांना दिलासा मिळणार असून, शैक्षणिक क्षेत्रातून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. -------------