((((व्यक्ती स्वातंत्र्य १)))) ----- मिरांडा राइट्सने दिलेला हक्क "You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right to an attorney. If you cannot afford an attorney, one will be provided for you." अमेरिकन चित्रपटांमध्ये पोलिस एखाद्या संशयित व्यक्तीला अटक करताना किंवा त्याची चौकशी सुरू करण्यापूर्वी ही वाक्ये उच्चारताना आपण अनेकदा पाहतो. अनेकांना वाटते, हा कदाचित अमेरिकन पोलिस तपासाचा एक भाग असावा. प्रत्यक्षात मात्र या काही वाक्यांच्या मागे व्यक्तिस्वातंत्र्य, घटनात्मक अधिकार आणि राज्याच्या तपास यंत्रणेच्या अधिकारांमध्ये समतोल साधणारा एक मोठा घटनात्मक इतिहास आहे. यालाच जगभरात ‘मिरांडा राइट्स’ किंवा ‘मिरांडा वॉर्निंग’ म्हणून ओळखले जाते. विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे, या संकल्पनेमागील मूलभूत तत्त्वे केवळ अमेरिकन कायद्यापुरती मर्यादित नाहीत. भारतीय राज्यघटनेनेही एखाद्या व्यक्तीला स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडले जाऊ नये, तसेच अटक झालेल्या व्यक्तीला कायदेशीर मदत घेण्याचा अधिकार असावा, यासाठी घटनात्मक संरक्षण दिले आहे. --- एका कबुलीजबाबाने घडवलेला बदल १९६३ मध्ये अमेरिकेतील ऍरिझोना राज्यातील फिनिक्स येथे राहणाऱ्या अर्नेस्टो मिरांडा नावाच्या व्यक्तीला एका तरुणीचे अपहरण आणि बलात्कार केल्याच्या संशयावरून अटक करण्यात आली. पोलिसांनी त्याची सुमारे दोन तास चौकशी केली. या चौकशीनंतर मिरांडाने संबंधित गुन्ह्याची कबुली दिली. त्याच्या कबुलीजबाबाआधारे त्याच्यावर खटला चालविण्यात आला आणि त्याला दोषी ठरवण्यात आले. परंतु, नंतर या प्रकरणाने अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेत एक ऐतिहासिक वळण घेतले. ऑल्विन मूर या वकिलाने मिरांडाच्या वतीने असा युक्तिवाद केला की, पोलिसांच्या ताब्यात असताना मिरांडाला त्याच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकारांची माहिती देण्यात आली नव्हती. त्याला वकील घेण्याचा अधिकार आहे, तसेच स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यास नकार देण्याचा अधिकार आहे, याची त्याला जाणीव करून देण्यात आली नव्हती. हा प्रश्न अखेरीस अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर पोचला. या ऐतिहासिक प्रकरणात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित झाले. जसे की, मिरांडाचा कबुलीजबाब स्वयंस्फूर्त होता का? त्याला अमेरिकन राज्यघटनेनुसार आणि कायद्यानुसार देण्यात आलेले सुरक्षा हक्क त्याला मिळाले होते? हे प्रश्न केवळ एका आरोपीच्या कबुलीजबाबापुरते मर्यादित नव्हते. त्यामागे मोठा प्रश्न होता राज्याच्या पोलिस यंत्रणेला चौकशीचा अधिकार असताना त्या चौकशीवेळी व्यक्तीच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण कसे करायचे? अमेरिकेच्या राज्यघटनेतील पाचवी दुरुस्ती एखाद्या व्यक्तीला स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यास भाग पाडले जाऊ नये, असे संरक्षण देते. त्याचप्रमाणे सहावी दुरुस्ती आरोपीला कायदेशीर मदत मिळण्याच्या अधिकाराचे संरक्षण करते. आपल्यासाठी महत्त्वाची बाब म्हणजे, व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचे आणि स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्यापासून संरक्षण करणाऱ्या या मूलभूत संकल्पना भारतीय राज्यघटनेतही स्वतंत्र घटनात्मक तरतुदींमधून स्वीकारण्यात आल्या आहेत. भारतीय संविधानानेही राज्याच्या तपास यंत्रणेच्या अधिकारांबरोबरच व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला आणि कायदेशीर संरक्षणाला महत्त्व दिले आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती अर्ल वॉरेन यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ५-४ अशा मताधिक्याने निर्णय दिला. न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला, की पोलिसांच्या ताब्यात चौकशी करताना संशयित व्यक्तीला तिच्या घटनात्मक अधिकारांची पुरेशी जाणीव करून देणे आवश्यक आहे. याच निर्णयातून पुढे प्रसिद्ध झाली मिरांडा वॉर्निंग! - ॲड. शैलेश चपळगावकर ९८२२३१७०९६