औरंगाबाद - शहरातील बेकायदा मोबाईल टॉवरची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. महापालिका बेकायदा मोबाईल टॉवरकडून दुप्पट कर वसुल करते. त्यामुळे काही मोबाईल कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. त्यामुळे महापालिकेची शंभर टक्के कर वसुली होत नव्हती. आता खासगी एजन्सीमार्फत मोबाईल टॉवरपोटीचा कर वसुल करण्याचा निर्णय प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी घेतला आहे. त्यासोबतच अनधिकृत असलेले टॉवर अधिकृत करून देण्याचे कामही पुण्याच्या व्हिजन सर्विसेसला देण्यात आले आहे.

शहरात शेकडो मोबाईल टॉवर आहेत. यातील बोटावर मोजण्याएवढ्या टॉवरला महापालिकेने परवानगी दिली आहे. आजही शहराच्या अनेक भागात रातोरात मोबाईल टॉवर उभारले जातात. बेकायदा मोबाईल टॉवरमुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत आहे. त्यामुळे महापालिकेने बेकायदा मोबाईल टॉवर उभारणाऱ्या कंपन्यांकडून दुप्पट कर वसूल करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. पण काही कंपन्यांनी महापालिकेच्या नोटिशीला न्यायालयात आवाहन दिले आहे. त्यामुळे हे टॉवर नियमितही करून घेतले जात नाहीत. अनेक कंपन्या सध्या न्यायालयातच कराची रक्कम भरतात. त्यानंतर ही रक्कम महापालिकेला मिळते. त्यावर तोडगा म्हणून महापालिकेने मोबाईल टॉवरची वसुली खासगी एजन्सीमार्फत करण्याचा ठराव घेतला आहे. दरम्यान यासाठी तीन वेळेस निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार हे काम व्हिजन सर्विसेस पुणे यांना देण्यात आले आहे. या कामासाठी आठ कोटी उत्पन्नापर्यंत तसेच सर्वेक्षणाकरिता खासगी एजन्सीला कोणतेही शुल्क दिले जाणार नाही. आठ ते १२ कोटी पर्यंतच्या वसुलीपोटी १६ टक्के व १२ कोटीपेक्षा अधिक उत्पन्नावर १९ टक्के दराने मोबदला दिला जाणार आहे. मागील पाच वर्षांची थकबाकी सरासरी आठ कोटी रुपये विचारात घेऊन या रक्कमेवर एजन्सीला मोबदला दिला जाणार आहे.

असे असेल कामाचे स्वरूप

एजन्सीने अस्तित्वात असलेल्या मोबाईल टॉवरचे सर्वेक्षण करून त्यांच्या कंपन्या, उभारणी दिनांक, टॉवरचे तांत्रिक वर्णन, उभारलेल्या जागेचे कायदेशीर कागदपत्रे तपासणी करावी. तसेच प्रचलित पद्धतीने लागू असलेल्या दराने मोबाईल टॉवरचा मालमत्ता कर मागणी निश्चित करणे, मोबाईल टॉवरच्या परवानगी व कर आकरणीच्या प्रस्तावाबाबत आवश्यक ती प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याची कार्यवाही करणे.