छत्रपती संभाजीनगर : शहराच्या नव्या पाणी पुरवठा योजनेत महापालिकेचा ८२२ कोटींचा हिस्सा टाकण्यास राज्य शासनाने नकार कळविला आहे. त्यामुळे तब्बल २,७४० कोटी रुपयांची ही योजना पुन्हा संकटात सापडण्याची चिन्हे आहेत. १५ वित्त आयोग, वस्तू व सेवा कराचे अनुदान व स्वतःच्या उत्पन्नातून हा निधी उभारावा, असे महापालिकेला नगर विकास विभागातर्फे कळविण्यात आले आहे. त्यामुळे एका अर्थाने आमच्याकडून निधी मिळणार नाही, तुमचे तुम्हीच बघा, असाच हा प्रकार आहे.

केंद्र सरकारच्या अमृत-२ मधून शहरासाठी २,७४० कोटी रुपयांची नवीन पाणी पुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचे ५० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाले आहे. केंद्र आणि राज्य शासन मिळून या योजनेसाठी ७० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. महापालिकेला स्व:हिस्सा म्हणून ८२२ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. केंद्र व राज्य शासनाकडून आत्तापर्यंत साधारणपणे सुमारे ८०० कोटीचा निधी उपलब्ध झाला आहे.

महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता एवढा मोठा निधी महापालिका देऊ शकणार नाही, असे वारंवार सांगितले जात आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १६८० कोटी रुपयांची पाणी योजना जाहीर करताना, महापालिकेवर कुठलाही बोजा पडणार नाही, असे जाहीर केले होते. दरम्यान, न्यायालयाने देखील महापालिकेचा हिस्सा राज्य शासनाने भरावा, असे निर्देश दिले आहेत, असे असताना राज्य शासनाने हात झटकले आहेत.

काय होणार परिणाम?

तब्बल ८२२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद पाणी योजनेसाठी करणे महापालिकेसाठी अशक्यप्राय आहे. त्यासाठी मोठे कर्ज घ्यावे लागेल किंवा राज्य शासनाकडे पुन्हा विनंती करावी लागेल. महापालिकेने यापूर्वी दोनवेळा महापालिकेचा वाटा राज्य शासनाने उचलावा यासाठी पत्र पाठविले होते. निधी उभा करण्यास विलंब झाला तर पाणी योजनेचे काम रेंगाळण्याची शक्यता आहे.

पत्रात म्हटलंय काय...

नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी गजानन आलेवाड यांनी महापालिकेला मंगळवारी (ता. नऊ) पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे, की योजनेच्या वित्तीय आकृतिबंधानुसार महापालिकेच्या हिश्‍श्‍याचा निधी महापालिकेनेच उभारणे क्रमप्राप्त आहे. हा निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देता येणार नाही. १५ वित्त आयोग, वस्तू व सेवा कराचे अनुदान व स्वतःच्या उत्पन्नातून हा निधी उभारावा.

आकडे बोलतात...काय होणार परिणाम?

तब्बल ८२२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद पाणी योजनेसाठी करणे महापालिकेसाठी अशक्यप्राय आहे. त्यासाठी मोठे कर्ज घ्यावे लागेल किंवा राज्य शासनाकडे पुन्हा विनंती करावी लागेल. महापालिकेने यापूर्वी दोनवेळा महापालिकेचा वाटा राज्य शासनाने उचलावा यासाठी पत्र पाठविले होते. निधी उभा करण्यास विलंब झाला तर पाणी योजनेचे काम रेंगाळण्याची शक्यता आहे.

पत्रात म्हटलंय काय...

नगर विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी गजानन आलेवाड यांनी महापालिकेला मंगळवारी (ता. नऊ) पत्र पाठविले आहे. त्यात म्हटले आहे, की योजनेच्या वित्तीय आकृतिबंधानुसार महापालिकेच्या हिश्‍श्‍याचा निधी महापालिकेनेच उभारणे क्रमप्राप्त आहे. हा निधी राज्य शासनाकडून उपलब्ध करून देता येणार नाही. १५ वित्त आयोग, वस्तू व सेवा कराचे अनुदान व स्वतःच्या उत्पन्नातून हा निधी उभारावा.

आकडे बोलतात...