मनपा कर्मचाऱ्यांचा पुन्हा काम बंदचा इशारा ---------- थकीत, वाढीव अनुदानासह तीन महिन्यांच्या वेतनाची मागणी; २१ ऑक्टोबरपासून आंदोलन सकाळ वृत्तसेवा परभणी, ता. ११ ः महापालिकेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष द्यावे; अन्यथा २१ ऑक्टोबरपासून काम बंद आंदोलन करून संपावर जाण्याचा इशारा अधिकारी, कर्मचारी संघटनेने दिला आहे. मनपा कर्मचाऱ्यांनी शासनाने जीएसटीचे थकीत व वाढीव अनुदान द्यावे या मागणीसाठी ऑगस्ट महिन्यात संप पुकारला होता. एक महिना हा संप व काम बंद आंदोलन सुरू होते; परंतु पदाधिकाऱ्यांच्या पुढाकाराने व प्रशासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर ११ सप्टेंबरला संप मागे घेण्यात आला. आता पुन्हा एकदा अधिकारी-कर्मचारी संघटनेने २० ऑक्टोबरपूर्वी थकीत अनुदान, वाढीव अनुदान उपलब्ध करून द्यावे, तीन महिन्यांचे थकीत वेतन द्यावे, या मागण्यांसाठी कामबंद आंदोलनासह संपावर जाण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष नासेर खान यांनी दिला आहे. या संदर्भात पालिकेच्या बी. रघुनाथ सभागृहात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. यावेळी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. मनपातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळणे आवश्यक असताना, तीन महिन्यांचे वेतन थकीत असल्याचा मुद्दा बैठकीत मांडण्यात आला. थकीत अनुदान आणि वाढीव अनुदानाचा प्रश्नही तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. मनपातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. तीन महिन्यांचे वेतन थकीत असल्याने कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नियमित वेतनावर अवलंबून असलेल्या कर्मचाऱ्यांना घरखर्च, मुलांचे शिक्षण, आरोग्यविषयक खर्च, इतर दैनंदिन गरजा भागवताना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन थकीत अनुदान आणि वाढीव अनुदानाचा प्रश्न सोडवावा. तीन महिन्यांचे थकीत वेतन तातडीने अदा करावे, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. या बैठकीस अधिकारी, कर्मचारी संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष के. के. आंधळे. संघटनेचे अध्यक्ष नासेर खान, स्वच्छता अधिकारी करण गायकवाड, अभिजित कुलकर्णी, विनय ठाकूर, मनोज तळेकर. राजाभाऊ मोरे, शंतनू कांबळे, प्रकाश गायकवाड, प्रदीप तुपसमुद्र, आर. ए. बिराजदार, केशव पैके यांच्यासह कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ------ सकारात्मक निर्णयाची अपेक्षा संघटनेचे अध्यक्ष नासेर खान यांनी बैठकीत भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, ता. २० ऑक्टोबरपूर्वी थकीत अनुदान व वाढीव अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात यावा. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याची भूमिका संघटनेने घेतली आहे. त्यामुळे संभाव्य आंदोलन टाळण्यासाठी प्रशासनाने कर्मचारी संघटनेशी चर्चा करून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा काढणे आवश्यक आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली आहे.