औरंगाबाद : सीएए, एनआरसी हे देशविरोधी असून याचा व्यापक विरोध करण्यासाठी "अलायन्स अगेन्स्ट सीएए, एनआरसी, एनपीआर'ची स्थापन करण्यात आली आहे. यात राज्याच्या समन्वयक पदाची जबाबदारी माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील तर औरंगाबाद जिल्हा समन्वयकपदी प्रा. सुनिल वाकेकर यांनी निवड करण्यात आली. पुढील काळात या अलायन्सच्या माध्यमातून आंदोलन केली जाणार असल्याची माहिती गुरुवार (ता.16) पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. ऍड. सुभाष गायकवाड, प्रा. सुनिल वाकेकर, अविनाश धायगुडे, वाजेद कादरी, मौलाना अब्दुल खवी फलाही, अब्दुल मजीद नदवी यांची उपस्थिती होती.

हेही वाचा : उदयनराजेंनी राऊतांच्या प्रश्‍नांचे उत्तर द्यावे - नवाब मलिक 

सुनिल वाकेकर म्हणाले की, देशात सीएए हा संविधान विरोधी काळा कायदा पास झाला आहे. बहुमताच्या जोरावर त्यांनी कायदा पास केला मात्र मागील कित्येक दिवसांपासून लोक रस्त्यावर आहे. शाहीनबाग मध्ये महिला भगिनी आंदोलन करत आहे. आता जो पर्यंत कायदा परत घेतला जात नाही तो पर्यंत आंदोलन सुरु राहिल. त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर अलायन्स तयार करण्यात आले आहे. प्रस्तावित एनआरसी कायदा हा केवळ मुस्लिम विरोधी नव्हे तर हिंदु विरोधी सुद्धा आहे. या कायद्याची सर्वाधिक झळ, आदिवासी, ओबीसी, भटके, दलित यांना बसेल.

क्लिक करा : नव्या पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदेला का दिली चौथ्यांदा मुदतवाढ 

ऍड. सुभाष गायकवाड म्हणाले की, सीएए, एनआरसी अशा कायद्यांची गरज काय होती. कुणीच मागणी केलेली नसतांना हा कायदा का पारित केला गेला. त्यामुळे देशाला काय फायदा होणार आहे. ज्या आधार कार्डाच्या माध्यमातून तुम्ही सगळी ओळख दाखवू शकता. ज्या मतदान कार्डाच्या आधारे सरकार बनले ते नागरीकत्वाचे पुरावे नाही. तर नागरीकत्वाचा पुरावा काय आहे हे सरकारने सांगावे.

मग सरकारने नागरीकत्वाचे कागद कोणते आहे ते द्यावे. 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर दरम्यान होणारे एनपीआर ही एनआरसीची पहिली पायरी आहे. पिढ्यान पिढ्या आम्ही बाय बर्थ या देशाचे नागरीक आहोत. कोणते ही कागदपत्र दाखविण्याची गरज नाही. सीएए कायदा घटना विरोधी असल्याने आमचे आंदोलन सुरु राहिल.

हेही वाचा :  महापालिकेत रंगबिरंगी फायली पण कशासाठी?

सध्या देशात हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न केला जात असून त्याच्या मागे कुणाची शक्ती आहे सर्वांना माहिती आहे. आज देशातील एससी, एसटी, ओबीसी यांच्यावर अत्याचार होत असतांना इतरांचा इतका पुळका कशाला असा आरोप दिलीप तळेकर यांनी केला. तर एआरसीच्या सर्वाधिक फटका भटक्‍या आदिवासींना बसेल त्यांनी कागदपत्रे कुठुन आणावे असे अविनाश धायगुडे म्हणाले.