छत्रपती संभाजीनगर - कर्जविषयक शासनाकडून जवळपास २० योजना राबविल्या जात आहेत. त्यातील मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजनेअंतर्गत कर्ज मंजुरीसाठी काही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून बँकेच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे अधिकारी वैतागले आहेत. एका राष्ट्रीयीकृत बँकेचे ९ कोटींचे कर्ज थकबाकीदारांनी फेडलेच नाही, त्यामुळे त्या बँकेच्या व्यवस्थापनाने व्यवस्थापकाची समितीतर्फे चौकशी सुरू केली आहे.

अग्रणी बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारतर्फे कर्जविषयक विविध योजना राबविल्या जातात. कर्जासाठी काही मंडळी बोगस फायली तयार करून कर्ज मंजूर घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रारी करतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या धोरणानुसार प्रत्येक बँकेत तक्रार निवारणाची सुविधा उपलब्ध आहे.

तक्रारींचे निवारण ३० दिवसांत समाधानकारक झाले नसल्यास रिझर्व्ह बँकेच्या वेबसाइटवर जाऊन लोकपालांकडे तक्रार करू शकतात. मात्र, काहीजण नियमानुसार तक्रारी न करता अधिकाऱ्यांवर दबाव आणत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत.

तक्रार करण्याची पद्धत

ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने लोकपाल नियुक्त केले आहेत. बँकेविरुद्ध कोणत्याही प्रकारची तक्रार असेल तर तक्रारदाराने बँकेच्या वेबसाइटवर जाऊन किंवा शाखेत जाऊन तक्रार अर्ज दाखल करावा. शाखेविरुद्ध तक्रार असेल तर शाखेने सात दिवसांच्या आत तक्रारदारास उत्तर देणे आवश्यक असते.

जर ग्राहक समाधानी नसेल तर तो झोन ऑफिसकडे तक्रार करू शकतो. त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा वेबसाइटच्या माध्यमातून तक्रार देता येते. तक्रार दिल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत बँकेकडून तक्रारीचे परिपूर्ण निवारण झाले नसेल तर अशा वेळेस तक्रारदार रिझर्व्ह बँकेच्या लोकपालांकडे तक्रार नोंदवू शकतो.

पंजाब नॅशनल बँकेचे नऊ कोटी थकवले

पंजाब नॅशनल बँकेच्या एकूण ७ शाखांमधून आगस्ट २०२३ पर्यंत १,३३१ लाभार्थ्यांना १० कोटी ७५ लाख रुपये कर्ज मंजूर केले होते. यापैकी १,२९१ कर्जदारांनी ९ कोटींपेक्षा जास्त रक्कम थकविल्याची माहिती बॅंकेच्यावतीने देण्यात आली.

काय आहे बोगसबाजी?

कार्यकर्ते, पदाधिकारी हे बोगस अर्जदार तयार करून कर्जासाठी अर्जाच्या फायली टाकतात. कोणतेही दुकान दाखवून कर्ज मागतात. एकाच व्यक्तीकडून वेगवेगळे कोटेशन त्याला लावतात. झुंडीसह येऊन दबाव टाकतात, असे बॅंक अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

ज्या बँका कर्ज मंजूर करत नाही, त्यांच्याविरोधात काही संघटनांचे, पक्षांचे पदाधिकारी तक्रारी करतात. कर्ज मंजुरीसाठी आमच्यावर दबाव टाकतात. बँकांच्या व्यवस्थापकांवर दबाव टाकतात. कर्ज मंजूर करणे आमचे काम नाही. जिल्हा अग्रणी बँकेने इतर बँकांवर काय कारवाई केली, अशी माहिती आरटीआयच्या माध्यमातून आमच्याकडे मागतात. परंतु, आरबीआयच्या गाइडलाइनुसार कोणत्याही बँकेवर कारवाई करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही.

- मंगेश केदार, व्यवस्थापक, जिल्हा अग्रणी बँक