औरंगाबाद : जुन्या शैक्षणिक धोरणात पुर्व प्राथमिक शिक्षण दुर्लक्षित केले होते परंतु, नव्या धोरणात ती तीन वर्षे विचारात घेतली आहेत. ही समाधानाची बाब आहे. पण, महाविद्यालयांची विद्यापीठांशी असलेली संलग्नता पंधरा वर्षांमध्ये हळूहळू संपुष्टात येईल.

मध्यरात्री जिल्हाधिकारी कोवीड वॉर्डात घुसतात तेव्हा... 

देशात उच्च शिक्षणाचे शिक्षणामध्ये कार्यरत असलेल्या ५० हजार शैक्षणिक संस्थांचे विलीनीकरण होईल किंवा त्यांना कुणीतरी चालवायला घेईल किंवा त्यांना बंद करून त्यांची संख्या पंधरा हजारावर आणण्यात येईल. अशी भीतीही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषद सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी व्यक्त केली. 

पाच वेळा अपयश आलं; तरीही पठ्ठ्याने जिद्दीने कलेक्टरच स्वप्न साकारलं  

डॉ. करपे म्हणाले, आजपर्यंत अनेक शैक्षणिक आयोग भारतात चर्चिल्या गेले आहेत. के कस्तुरीरंगन आयोगाने बरेच बदल दाखवून देत असताना अगोदरच्या या शिक्षण व्यवस्थेत खूप दोष असल्याचे म्हटले आहे. २०३० पर्यंत उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या ५० टक्के पर्यंत येण्याचा त्यांचा उद्देश आहे. स्वायत्तता घेणाऱ्या कॉलेजला आर्थिक मदत देण्याचे त्यात म्हटले आहे. २०२५ पर्यंत एका विद्यापीठातील संलग्नता कॉलेजांची संख्या तीनशे ठेवली जाईल, त्यानंतर हळूहळू संलग्नता बंद केली जाईल. गुरुकुल शिक्षण पद्धतीवर भर देण्यात आला आहे. तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी विद्यापीठाचा गौरव अहवालात करण्यात आला आहे. 

राष्ट्रीयकृत बँका निवृत्ती वेतनधारकांना देणार घरपोच सेवा  

शिक्षणावरील खर्चाची केवळ कागदोपत्री तरतूद करणे म्हणजे आदर्श शिक्षा नीति नव्हे या धोरणातील अंमलबजावणीमध्ये स्पष्टता दिसून येत नाही. खाजगीकरणाच्या युगात शैक्षणिक जबाबदारी सरकार पार पाडू शकणार नाही, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. जागतिक पातळीवरील बदलते शैक्षणिक, आर्थिक, राजकीय संदर्भ लक्षात घेता काही मर्यादा येतील. हे अमेरिकेने कोरोनाच्या परिस्थितीत परकीय विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत घेतलेल्या निर्णयावरून स्पष्ट होते.