औरंगाबाद ः कोरोनामुळे अडचणीत सापडलेल्या एसटीला आता वरवरच्या नव्हे तर खोलवर उपायांची गरज आहे. यापुढे शासनाने संपूर्ण जबाबदारी घेऊन एसटीला राज्य शासनात विलीन करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे यांनी केली आहे. 
सर्वसामान्यांशी नाळ जुळलेल्या एसटीने राज्याच्या विकासात योगदान दिलेले आहे. किल्लारी भूकंप, माळीण दुर्घटना, पश्चिम महाराष्ट्रातील पूर परिस्थिती आणि आताची कोविड-१९ अशा प्रत्येक परिस्थितीत एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जिवाजी बाजी लावून प्रवासी सेवा दिली आहे. लालपरीचा १९६८ ते १९८८ या वीस वर्षाचा सुवर्णकाळ होता. या कालावधीत प्रवाशी वाहतूकीची शंभर टक्के जबाबदारी आणि मक्तेदारी एसटीची होती. ही सेवा महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांनी शहरी, ग्रामीण भागात पोहचवली आहे. ती टिकवून ठेवण्यासाठी राज्य शासनाकडून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. 

चुकीच्या धोरणाने वाताहत 

ँएसटीत गेल्या सहा वर्षात कायद्यात बदल करून परिवहनमंत्री हेच महामंडळाचे अध्यक्ष झाले. संचालक मंडळात कामगार प्रतिनिधींना प्रतिनिधित्व दिले नाही. आधुनिकीकरणाच्या नावावर संपुर्ण एकतर्फी धोरणात्मक बदल करण्यात आले. हे बदल पुर्णतः फसले आहेत. २०१४ मध्ये १६८५ कोटीचा संचित तोटा २०२० च्या सुरुवातीला ६००० कोटीच्या पुढे गेला आहे. 

औरंगाबादच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

कोरोनाचा प्रचंड फटका 

अगोदरच तोट्यात असलेल्या लालपरीला कोरोनाने मोठा फटका बसला. चार महिन्यांपासून दररोज अंदाजे २२ कोटी रूपयांची आर्थिक झळ सोसावी लागत आहे. संचित तोट्यात आणखी दोन हजार कोटींची वाढ होण्याची शक्यता आहे. २२ मे २०२० पासून रेड झोन नसलेल्या भागात काही प्रमाणात वाहतूक सुरू करण्यात आली, मात्र प्रवाशांचा प्रतिसाद अल्प असल्याने डिझेलचा खर्चही निघत नाही. 

मराठवाड्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी - क्लिक करा

कर्मचारी अर्धपोटी 

उत्पन्न नसल्याने राज्य शासनाने सवलत मुल्याच्या प्रतिपूर्तीपोटी १५० कोटी एप्रिलमध्ये दिले. त्यावेळी कर्मचाऱ्यांना मार्चचे ७५ टक्के वेतन मिळाले. मेमध्ये पुन्हा २५० कोटी दिल्याने एप्रिलचे वेतन मिळाले. उर्वरित २७० कोटी जुनमध्ये दिले तरीही मे महिन्याचे केवळ ५० टक्के वेतन देण्यात आले. जुनच्या वेतनाचा एक रुपयाही आजपर्यंत मिळाला नाही. 

महाराष्ट्रातील इतर बातम्या बाचण्यासाठी - क्लिक करा

शासनात विलीनीकरण आवश्यक 

संभाव्य धोका लक्षात घेऊन महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने यापूर्वीच शासन दरबारी एसटीचे शासनात विलीनीकरण करण्यात यावे ही मागणी लावून धरलेली आहे. यासाठी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि सर्व आमदारांना निवेदन सादर करण्यात आलेली आहेत, असेही श्री. शिंदे यांनी सांगितले. 

शासनाने आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या एसटीला शासनाचा अविभाज्य भाग म्हणून घोषित करावे. तोपर्यंत पथकर, प्रवाशी कर, मोटार वाहन कर, डिझेल असे विविध कर रद्द करून तातडीची मदत म्हणून दोन हजार कोटी रुपये द्यावेत. 
-संदीप शिंदे, अध्यक्ष महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटना