औरंगाबाद : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सध्या संपूर्ण शहर लॉकडाऊन झालेले आहे. सर्व व्यवहार बंद आहेत. त्याचप्रमाणे मंदिरांनाही कुलूपे लावण्यात आलेली आहेत. जमावबंदी आदेश असल्यामुळे भाविकांना मंदिरात जाता येत नाही, परिणामी शहरातील विविध मंदिरामध्ये पौरोहित्य करणाऱ्या पुरोहित, गुरुजींवरही उपासमारीची वेळ आली आहे. 

लॉकडाऊनमुळे सर्व मंदिरे आणि प्रार्थनास्थळे बंद आहेत. अशा परिस्थितीत मंदिरांवर अवलंबून असलेले गुरुजी पुरोहित यांच्या पौरोहित्यावर गदा आली आहे. शहरात जवळपास ४ हजार पुरोहित आहेत. त्यातील तीनशे पुजारी हे मंदिरातील पुजा पाठ करतात, तर साडेतीन हजार पुजारी हे फक्त धार्मिक कार्यक्रमावर अवलंबून आहेत.

शहरात जवळपास लहान मोठे ३०० मंदिरे आहेत. या मंदिरातील पुजारी हा पगारदार असतो. तेथील काही मोठे मंदिरातील ट्रस्टी हे पुजारींना अर्धा पगार देत आहेत. बाकीचे लहान मंदिरे बंदच आहेत. लोक घरात असल्याने घरातील पुजापाठ बंदच आहे. सध्या विविध अभिषेक, व्रतवैकल्ये, रुद्राभिषेक, गृहप्रवेश, वास्तुशांती, ग्रहयज्ञ, विवाह, उपनयन, नवचंडी, श्राद्ध नवचंडी, शतचंडी प्राणप्रतिष्ठा, अभिषेक सत्यनारायण जप, गृहशांती, नक्षत्र शांती, कालसर्प योग, वर्षश्राद्ध, पिंडदान अशा विविध पुजा बंद झाल्या आहेत. यातून मार्ग काढावा अशी मागणी पुरोहित संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. 

पुरोहीत म्हणतात... 

पौरोहित्य ठप्प 

स्वप्निल जोशी : लॉकडाऊनमुळे शहरातील पुरोहितांचे पौरोहित्य ठप्प असल्याने आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. ही परिस्थिती निवळल्यानंतरही किमान दोन ते तीन महिने व्यवसायाला चालना मिळणार नाही. प्रत्येक संकटाला सामोरे जाताना ब्राह्मण समाजाला व पुरोहितांना समाजातील बांधवांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. 

सरकारने लक्ष घालावे 

महेश भास्करराव जोशी (गुरुजी) : कोरोनामुळे पुरोहितांच्या हाताने होणारे धार्मिक कार्यक्रम बंद झाले. पुरोहितांसाठी सरकारची कोणतीही योजना नाही. भविष्यात पुजारी कर्जबाजारी होणार आहेत. अनेकाचे विविध प्रकारचे लोन चालू आहे. घरी वृध्द आजारी आसतात. लहान मुलाचा संभाळ करणे, घरभाडे देणे अवघड होत आहे. 

दु:ख मांडता येत नाही 

प्रविण कुलकर्णी : पुरोहितांना शास्त्रीय कारणे व स्वाभिमान यामुळे कोणाकडे हात पसरता येत नाही. सरकार पण काही लक्ष देत नाही, त्या मुळे पुरोहित त्रस्त आहेत. आज आपला देश, देशातील लोक अडचणित आहे. त्यामुळे आपले दु:ख मांडता येत नाही. त्यांच्या समस्येकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज आहे.