औरंगाबाद: धार्मिक अत्याचार झालेल्या व देशात शरणागती घेत राहणाऱ्या त्या लोकांना मदत करण्यासाठी, नागरिकता देण्यासाठी हा नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) करण्यात आला आहे. भारतीय संविधानात सातव्या परिशिष्टानुसार हा कायदा प्रत्येक राज्याला लागू करावा लागणार आहे.

संसदेने पास केलेल्या या कायद्यास कोणतेही राज्य मनाई करू शकत नाही. राज्यांना तसा आधिकार नाही. यामूळे महाराष्ट्र असो वा पश्‍चिम बंगाल नागरिकत्व कायदा लागू करावाच लागणार असल्याचे सुतोवाच भाजपचे खासदार सत्यपाल सिंग यांनी केले. 

हेही वाचा - कॅब, एनआरसीसंदर्भातील आंदोलनाला यापुढे परवानगी नाही

सीएए कायद्यावरून विरोधकांतर्फे मोर्चे, आंदोलन करण्यात येत आहे. तर या कायद्याच्या समनार्थही मोर्च काढले जात आहे. याच कायद्या विषयी या विधायकाच्या छाननी संयुक्‍त संसदीय समितीचे अध्यक्ष असलेले खासदार सत्यपाल सिंग यांनी या कायद्याची माहिती पत्रकार परिषदेत सांगितली

श्री. सिंग म्हणाले, की पाकिस्तान, बांगलादेश, आणि अफगाणिस्तान या देशातील गैर मुस्लिम अल्पसंख्याक हिंदु, शिख, बौद्ध, जैन आणि पारशी यांना अत्याचारामूळे देश सोडावा लागला. त्यांच्यावर धर्माच्या नावाखाली अत्याचार करण्यात आला. याच कारणामूळे हे लोक भारतात शरण आले.

हेही वाचा - समृद्धी महामार्गाच्या कामाचा असाही साईड इफेक्ट, वाचा-

या लोकांना नागरित्व देण्यासाठी हा कायदा आहे. पुर्वीच्या कायद्यात 12 वर्षांत त्यांना नागरिकत्व मिळत होते. यासाठी आता नवीन कायद्यात 6 वर्षांत नागरिकत्व देण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. यासह अन्य काही सुविधाही देण्यात येणार आहे. यासह यासाठी 15 हजार रूपये फिस घेतली जात होती. ती कमी करून केवळ शंभर रूपये भरावे लागणार आहे. 

काही राजकीय पक्ष  कायद्याविरोधात अफवा पसरवत

देशात राहणाऱ्या कोणत्याही हिंदु-मुस्लिम व सर्वसामन्याला या कायद्यापासून घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. या कायद्या अंतर्गत कोणालाही तुम्ही भारताचे नागरिक आहेत का हे विचारले जाणार नाही. काही राजकीय पक्ष आपल्या राजकीय पोळ्या भाजून घेण्यासाठी या कायद्याविरोधात अफवा पसरवत आहे. तेच विशेष करून मुस्लिमांच्या विरोधात आहेत. केवळ मताचे राजकारणासाठी हे लोक काम करीत आहेत. पत्रपरिषदेस भाजप प्रदेश प्रवक्‍ते शिरीष बोराळकर, डॉ. भागवत कराड, दयाराम बसैय्ये,राम बुधवंत,चंद्रकांत हिवराळे यांची उपस्थिती होती. 

बाहेरून आले 31 हजार हिंदु 

धार्मिक अत्याचारामूळे देश, आपली मालमत्ता घर दार सोडाव्या लागलेल्या हिंदुना भारतात शरणागती मिळाली. पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानातून 31 हजार हिंदु भारतात आले आहे. या लोकांना या नव्या कायद्या नुसार नागरिकत्व मिळणार आहेत, असेही श्री. सिंग यांनी सांगितले.