औरंगाबाद : भारतीय कापूस निगमने नांदेड जिल्ह्यातील खासगी बाजार समितीकडून कापूस खरेदी करण्यास नकार दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेण्यात आली. प्रकरणात न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती अविनाश जी. घारोटे यांच्या खंडपीठाने निगमला नोटीस बजावली. प्रकरणात निगमने बाजू स्पष्ट न केल्याने खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. तसेच म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले. याचिकेवर दोन जानेवारी 2020 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. 

हेही वाचा- पवन राजे निंबाळकर हत्या प्रकरणाला वेगळे वळण

नांदेड जिल्ह्यातील नायगाव येथील भारत कॉटन ऍग्रो या खासगी बाजार समितीने सदर याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार यंदाच्या हंगामात कापसाचे भरघोस उत्पादन झाले आहे.  त्यामुळे बाजारात कापसाचे भाव पडण्याची दाट शक्‍यता नाकारता येत नाही. शेतकऱ्यांनी मोठ्या मेहनतीने पिकवलेला कापूस नफेखोर व्यापारी कमी किमतीत खरेदी करीत असल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. हा संभाव्य धोका टाळण्यासाठी व परिस्थिती हाताळण्यासाठी केंद्राने भारतीय कापूस निगमची (सीसीआय) स्थापन केली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून कापूस खरेदीची जबाबदारी निगमची आहे. 

हे वाचलंत का?- तुम्ही हेलिकॉप्टर पालक आहात की मिलिटरी मॅन पालक? पहा वाचून -

काय आहे याचिकेत? 
नायगाव येथील दिगंबर भाऊराव पाटील यांनी भारत कॉटन ऍग्रो ही खासगी बाजार समिती स्थापन केली. सदर बाजार समितीला महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न बाजार कायद्याच्या नियमाप्रमाणे पणन संचालकाने नोंदणी प्रमाणपत्र दिलेले आहे. त्यामुळे इतर बाजार समिती व खासगी बाजार समिती या दोन्ही आस्थापना एकाच कायद्याप्रमाणे चालतात. खासगी बाजार समितीने अनेकवेळा पाठपुरावा करूनसुद्धा निगमने कापूस खरेदीला नकार दिल्याने ऍड. वसंत साळुंके आणि ऍड. मयूर साळुंके यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली. भारतीय कापूस निगमला खासगी बाजार समितीकडून कापूस खरेदीचे आदेश देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली.

क्लिक करा- शंभर झाडांवरून काढले चार किलो खिळे : काय आहे वेदनामुक्त झाड अभियान?