औरंगाबाद : कोरोनाचा शिक्षण क्षेत्रालाही फटका बसला आहे. शाळांना शुल्क घेण्यासाठी मर्यादा आखून दिल्या असल्या तरी शिक्षकांचे पगार, इमारत भाडे, लाइटबिल यामुळे शाळांची अवस्था बिकट बनली आहे. त्यामुळे राज्यातील पहिली ते बारावीपर्यंतच्या अनेक शाळा विक्रीच्या मार्गावर असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यामध्ये औरंगाबादमधील तीन ते चार नर्सरी ते दहावीपर्यंत असणाऱ्या खासगी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा समावेश आहे.

महावितरणच्या अभियंत्यांमध्ये प्रचंड असंतोष ! संघटनेने दिला इशारा ! 

मागील सहा महिन्यांपासून कोरोनामुळे शिक्षणसंस्थांची अवस्था बिकट बनली आहे. असे असताना राज्य शासनाने शाळांना शुल्क घेण्यासाठी मर्यादा आखून दिल्या आहेत. शाळा बंद असल्यातरी ऑनलाइन शिक्षण सुरू आहे. त्यामुळे संस्थाचालकांना शिक्षकांचे नियमित वेतन, इमारत भाडे, लाइटबिल, टॅक्स हा खर्च भरावाच लागत आहे. या शाळांचा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर तब्बल ७० टक्के खर्च करतात. त्यामुळे संस्थाचालकांनी आता उसनवारीवर शाळा सुरू ठेवल्या आहेत. काही संस्थाचालकांनी शाळाच विक्रीसाठी काढल्या आहेत.

याविषयी नाव न छापण्याच्या अटीवर एका संस्थाचालकाने सांगितले, की कोरोनामुळे अनेक पालकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे पालक शुल्क भरण्यास हतबल आहेत. भविष्यातील परिस्थिती कशी असेल याबाबत शाळांना कुठलीच शाश्र्वती नाही. कोरोनामुळे अन्य व्यवसायावरही परिणाम झालेले आहेत. याचा फटकासुद्धा शाळांना बसला आहे. राज्यातील एकूण १५ ते २० शाळा त्यांच्यासाठी योग्य खरेदीदाराच्या शोधात आहेत. कर्जाचा डोंगर वाढण्यापेक्षा शाळा बंद करणे योग्य असल्याचे संस्थाचालकाने सांगितले.

पोटाला चिमटा घेत खरिपाची पेरणी, पण पावसामुळे पिके गेली हातातून

शहरात प्रत्येक इंग्रजी शाळांचे शुल्क वेगवेगळे आहे. मुलांना माफक शुल्कात दर्जेदार शिक्षण मिळावे, म्हणून पालक मध्यम दर्जा असलेल्या इंग्रजी शाळेत प्रवेश घेतात. शिक्षण क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी सेरेस्ट्री वेंचर्सने मिळवलेल्या आकडेवारीनुसार विक्रीसाठी काढलेल्या सर्वाधिक शाळा या वार्षिक ३५ ते ४० हजार रुपये शुल्क आकारणाऱ्यांपैकीच आहेत; तसेच ८० टक्के विद्यार्थी याच शाळांमध्ये शिक्षण घेत असल्याचे समोर आले आहे. शाळांचे नावे घोषित केल्यास विद्यार्थी, पालक व शिक्षक सैरभैर होतील, असे ‘सकाळ’ शी बोलताना शिक्षणतज्ज्ञांनी सांगितले.

सहा महिन्यांपासून इन्कम नाहीच
दुसऱ्या संस्थाचालकाने सांगितले, की आमची बीड बायपास परिसरात नर्सरी ते दहावीपर्यंत शाळा आहे. शिक्षकांचे नियमित वेतन, शाळा इमारत भाडे, लाइटबिल, महापालिकेचा टॅक्स नियमित भरावा लागत आहे. सहा महिन्यांपासून इन्कम काहीच नाही. फक्त खर्च वाढला आहे. त्यामुळे शिक्षणसंस्था कर्जबाजारी झाली आहे. ऑनलाइन वर्ग सुरू असले तरी पालक शुल्क भरण्यास नकार देत आहेत. कोरोनानंतर किती विद्यार्थी शाळेत येतील? हे सांगणे कठीण आहे.

दररोज लागतो दोन लाख लिटर ऑक्सिजन, कोविड रुग्णांसाठी वाढत आहे मागणी

संपादन - गणेश पिटेकर