छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी क्यूआर, साउंड बॉक्सला प्रोत्साहन ------ एनपीसीआयची तीन वर्षांसाठी ‘यूपीआय व्यापार सक्षम योजना’ --- छत्रपती संभाजीनगर, ता. १४ : छोटे दुकानदार, फेरीवाले आणि ग्रामीण भागातील व्यापाऱ्यांना डिजिटल पेमेंटशी जोडण्यासाठी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगमने (एनपीसीआय) ‘यूपीआय व्यापार सक्षम योजना’ जाहीर केली आहे. याअंतर्गत पात्र नवीन व्यापाऱ्यांकडे प्रत्यक्ष क्यूआर कोड बसविणाऱ्या अधिग्रहण बँकेला ३०० रुपये, तर साउंड बॉक्स बसविल्यास ७५० रुपये प्रोत्साहन मिळणार आहे. ११ नोव्हेंबरच्या परिपत्रकानुसार, मागील आर्थिक वर्षात ४० लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असलेले व्यापारी पात्र असतील. टियर-३ ते टियर-६ शहरे, ईशान्येकडील राज्ये, जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील व्यापाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. टियर-१ आणि टियर-२ शहरांतील पीएम स्वनिधी व पीएम विश्वकर्मा योजनेच्या पात्र लाभार्थींचाही समावेश आहे. प्रोत्साहनासाठी व्यापाऱ्याने तिमाहीतील किमान दोन महिन्यांत प्रत्येकी २५ पात्र यूपीआय व्यवहार करणे आणि प्रत्येक महिन्यात किमान पाच हजार रुपयांची व्यवहार रक्कम असणे आवश्यक आहे. केवळ उपकरण बसविल्याने प्रोत्साहन मिळणार नाही. योजनेतील ५० टक्के निधी विद्यमान व्यापाऱ्यांचे व्यवहार वाढविण्यासाठी, तर २० टक्के निधी लक्ष्यित क्षेत्रांतील अतिरिक्त व्यवहारवाढीसाठी राखीव आहे. मागील तिमाहीच्या तुलनेत पात्र व्यवहारसंख्येत किमान पाच टक्के वाढ साधणाऱ्या पात्र बँकांना व्यवहारांच्या एकूण रकमेवर ०.०३ टक्के प्रोत्साहन मिळेल. लक्ष्यित क्षेत्रांसाठी ५० टक्के अतिरिक्त प्रोत्साहन, तर अतिरिक्त व्यवहारमूल्यवाढीवर ०.२० टक्के प्रोत्साहन दिले जाईल. --------- वर्षाला एक कोटी क्यूआर कोडचे उद्दिष्ट दरवर्षी ६० लाख ते एक कोटी नवीन क्यूआर कोड आणि पाच ते दहा लाख साउंड बॉक्स बसविण्याचे उद्दिष्ट आहे. विद्यमान छोट्या व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांत ३० ते ५० टक्के वार्षिक वाढ साधण्याचेही नियोजन आहे. दोन हजार रुपयांपर्यंतचे यशस्वी व्यापारी यूपीआय व्यवहारच प्रोत्साहनासाठी पात्र असतील. मोठ्या व्यवहारांचे कृत्रिम विभाजन, रद्द झालेले आणि परतावा दिलेले व्यवहार अपात्र ठरतील. योजनेचा निधी सहभागी बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांच्या एमडीआर उत्पन्नातील पाच टक्के योगदानातून उभारला जाणार आहे. नवीन व्यापारी नोंदणी, व्यवहारवाढ आणि लक्ष्यित क्षेत्रांतील अतिरिक्त वाढ यांसाठी अनुक्रमे ३०, ५० आणि २० टक्के निधी राखीव आहे. एमडीआर लागू झाल्यापासून पुढील तीन वर्षे ही योजना कार्यान्वित राहील.