औरंगाबाद : ओबीसी आरक्षणासाठीचा विषय राज्यात गाजत आहे. त्यानुसार इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम राज्य शासनाने नियुक्त केलेला आयोग करत असून, औरंगाबाद महापालिकेकडून देखील स्थापनेपासूनची माहिती मागविण्यात आली आहे. ही माहिती आठ दिवसात आयोगाकडे पाठवावी लागणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थ्येच्या निवडणुकी घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक न घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार ओबीसी आरक्षणाच्या अनुषंगाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र आयोग स्थापन केला आहे. या आयोगाने माहिती गोळा करण्याचे काम सुरु केले आहे.

त्यानुसार औरंगाबाद महापालिकेला देखील पत्र पाठविण्यात आले आहे. आयोगाच्या पत्रानंतर आवश्‍यक माहिती जमा करण्यासाठी महापालिकेचा निवडणूक विभाग कामाला लागला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी महापालिकेच्या स्थापनेनंतर झालेल्या १९८८ च्या पहिल्या निवडणुकीपासून ते २०१५ पर्यंतच्या निवडणुकीची माहिती गोळा केली जात आहे. निवडणुकीत किती उमेदवार उभे होते ? किती उमेदवार निवडून आले? निवडून आलेले उमेदवार आरक्षणाच्या कोणत्या प्रवर्गातून निवडून आले ? आरक्षणाची पध्दत ? प्रवर्गनिहाय्य आरक्षित कसे होते, यासह इतर माहिती आयोगाने मागविली आहे. ही माहिती एकत्र करण्याचे काम सुरू आहे. येत्या आठ दिवसात ही आयोगाला पाठवावी लागणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.