औरंगाबाद : लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रासाठी सक्ती केली जात नसल्याची भूमिका जिल्हा प्रशासनाने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात घेतलेली आहे. असे असताना दुसरीकडे आरटीओ कार्यालयात लसीकरण प्रमाणपत्रासाठी सक्ती केली जात आहे. अनेकांचे दोन डोस झालेले नसल्याने त्यांची आरटीओ कार्यालयातील कामांचा खोळंबा होत आहे.

कोरोनाच्या लसीकरणाच्या नावाखाली जिल्ह्यात नागरिकांचा अक्षरशः छळ करण्यात येत आहे. विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये लसीकरण प्रमाणपत्रासाठी सक्ती केली जात आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनीही पूर्वीच लसीकरणाची सक्ती करण्यात येणार नसल्याची भूमिका जाहीर केलेली आहे. या अनुषंगाने विधी शोखेचे विद्यार्थी इमाद मुजाहिद कुरेशी (रा. नूर कॉलनी) यांनी सक्तीच्या लसीकरणाच्या विरोधात अॅड. सईद शेख यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केलेली आहे. याचिकेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे तहसीलदार पूजा सुदाम पाटील यांनी शपथपत्र दाखल करून सक्ती केली जात नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

असे असतानाही आरटीओ कार्यालयात मात्र दोन डोस असल्याचे प्रमाणपत्र जोडल्याशिवाय कुठलेही काम केले जात नाही. वाहन परवाना, वाहन हस्तांतरण, वाहन नावावर करणे, परमीटशी संबंधित कामे, वाहनांची पुर्नपासिंग, फिटनेस करणे अशी अनेक कामे दोन डोस नसल्याच्या कारणाने खोळंबून ठेवले आहेत. त्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत. दोन डोस न घेतलेल्या शेकडो लोकांची कामे आरटीओ कार्यालयाने खोळंबून ठेवलेले आहेत. दरम्यान, या संदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी प्रभारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी विजय कोठोळे यांच्याशी संपर्क केला, मात्र त्यांनी मोबाईल कॉलला प्रतिसाद दिला नाही.

परिवहन कार्यालयाने लसीकरणाचे दोन डोस घेतल्याची सक्ती केलेली नाही. या संदर्भात राज्यातील आरटीओ कार्यालयांना कुठलेही आदेश दिलेले नाहीत. मात्र जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार आरटीओ कार्यालयांनी काम केले पाहिजे.

-अविनाश ढाकणे,

परिवहन आयुक्त, मुंबई

लसीकरणाच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन न्यायालयात आणि प्रत्यक्षात वेगळी भूमिका घेत आहे. अशी सक्ती करणे ही भूमिका संविधानिक मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली करणारी आहे. ही बाब आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणार आहोत.

-ॲड. सईद शेख, याचिकाकर्त्यांचे वकील

आरटीओ कार्यालयात दोन डोस घेतल्याचे प्रमाणपत्र जोडल्याशिवाय कुठलेही काम केले जात नाही. शेकडो नागरिकांची कामे आरटीओ कार्यालयाने थांबवले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जिल्ह्यात प्रशासन मनमानी करत आहे.

-निसार अहेमद, अध्यक्ष, रिक्षा चालक-मालक संघर्ष समिती