उस्मानाबाद : इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या खासगी दवाखान्यातील डॉक्टरांना कोरोना रुग्णासाठी सेवा देण्याच्या सुचना जिल्हाधिकारी यांनी केल्या होत्या. असे असतानाही आपत्तीच्या काळातही या डॉक्टरांनी या सूचनांकडे सर्रास दुर्लक्ष केल्याचे दिसुन येत आहे. त्यामुळे शासकीय यंत्रणेवरील ताण काही केल्या कमी होत नसल्याचे चित्र आहे. दोन वेळा सामुहिक नोटीस देऊनही हे डॉक्टर जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशाकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचे दिसुन येत आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी याकडे गांभीर्याने पाहणार का असा सवाल विचारला जात आहे.

खासगी दवाखान्यासाठी डॉक्टर जीवाचे रान करताना दिसतात. पण शासकीय सेवा देताना त्याकडे दुर्लक्ष करतात. आयएमएचे सदस्य असलेल्या डॉक्टरांनी शासकीय सेवा द्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. तेव्हा त्यानुसार जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी तशी नोटीस काढुन आपत्तीच्या काळात सहकार्याच्या भावनेने सेवा देण्याच्या सुचना त्यांनी डॉक्टरांना केल्या आहेत. जे शासकीय सेवेत आहेत, त्याची सेवा सूरु आहे. मात्र ज्यांचे खासगी दवाखाने आहेत. त्यांनी देखील यामध्ये सेवा दिली पाहिजे, असे या नोटीसमध्ये म्हटले होते. पहिल्या नोटीसीनंतर कोणीही सेवा देण्यासाठी तयार झाले नसल्याचे दिसुन आले.

त्यामुळे दुसरी नोटीस काढुन जिल्हाधिकारी यांनी पुन्हा त्यांना सेवा देण्यासाठी आमंत्रित केले. तरीही एक डॉक्टर वगळता बाकी कोणीही खासगी डॉक्टर कोरोना रुग्णासाठी सेवा द्यायला आलेला नाही. अशा काळात सामाजिक बांधिलकी व सेवाभावी वृत्ती ठेवण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असताना डॉक्टर मात्र त्यांच्या कर्तव्यापासुन दुर जात असल्याचे वास्तव दिसत आहे. एका बाजुला शासकीय रुग्णालयात डॉक्टरांची संख्या कमी होत आहे. त्यात अनेकांना कोरोनाची लागन झाली आहे. त्यामुळे मनुष्यबळ अजुन कमी झालेले आहे.

दुसऱ्या बाजुला खासगी दवाखाने चालविण्यात खासगी डॉक्टर मश्गुल आहेत. त्यानी किमान अशा आणीबाणीच्या काळात लढ्यामध्ये सहभाग नोंदविणे अपेक्षित आहे. इतरवेळी त्यांच्याकडे कोणीही अशा सेवेची मागणी करत नाही. मात्र आता वेळच अडचणीची तयार झाल्याने तिथे मात्र त्यांच्याकडुन सेवा देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आता जिल्हाधिकारी यांनी कठोर भुमिका घेऊन त्यांना वैयक्तिक नोटीसा देणे गरजेचे आहे. यानंतरही त्यानी सेवा दिली नाही तर अशा डॉक्टरांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी आता नागरिकांमधून होऊ लागली आहे.