औरंगाबाद - शहरासाठीच्या नव्या समांतर जलवाहिनी प्रकल्पाचे काम वारंवार सूचना, आदेश देऊनही अतिशय संथ गतीने होत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने पुढील आदेशापर्यंत कंत्राटदाराला एक पैसाही देऊ नये, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. संजय देशमुख यांनी शुक्रवारी (ता.२३) दिले.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने समांतर जलवाहिनीच्या कामाचे परीक्षण करणाऱ्या विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने यापूर्वी सादर केलेल्या अहवालाआधारे खंडपीठाने कामाची गती आणि प्रगतीबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. कामाची गती वाढविण्याबाबत, प्रगतीबाबत कंत्राटदाराने या समितीसमोर म्हणणे मांडण्याचे आदेशही खंडपीठाने दिले होते. कंत्राटदाराने समितीसमोर सादर केलेली माहिती आणि समितीने प्रत्यक्ष बारा ठिकाणी कार्यस्थळावर जाऊन परीक्षण करू आपला अहवाल खंडपीठात सादर केला.

समांतर जलवाहिनीचे काम नियोजित वेळापत्रकाच्या खूपच मागे आहे. अजूनही प्रत्यक्ष या कामाला कोणतीही गती आलेली नाही. आज ज्या गतीने काम सुरू आहे त्यानुसार हे काम पूर्ण होण्यास ३६ महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. प्रत्यक्ष कार्यस्थळावर अपुरी यंत्रसामग्री, अपुरे मनुष्यबळ आढळून आले. नियोजित वेळापत्रकाचा पंचवीस टक्क्यांपेक्षाही कमी गतीने काम सुरू असल्याबद्दल खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान, महापालिकेतर्फे शहराच्या साठ टक्के भागाला चौथ्या दिवशी आणि चाळीस टक्के भागाला सहाव्या दिवशी असे दर पंधरा दिवसांनी आलटून पालटून पाणीपुरवठा करण्याबाबतचे सविस्तर वेळापत्रक आज सादर करण्यात आले.

सुनावणीवेळी औरंगाबाद स्मार्ट सिटी प्रकल्पाबाबत वारंवार उल्लेख झाल्यानंतर या प्रकरणात नियुक्त अमायकस क्यूरी ॲड. सचिव देशमुख यांनी या प्रकल्पाअंतर्गत शहराला केंद्र शासनाकडून २०१६-१७, १७-१८ आणि २०-२१ या वर्षांत मिळून आलेल्या २७९ कोटी रुपयांपैकी २४८ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे तसेच राज्य शासनाकडून प्राप्त १३९ कोटी रुपयांपैकी ९१.५० कोटी रुपये खर्च झाल्याचे; परंतु त्या प्रमाणात काम झालेले दिसून येत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या प्रकरणी मनपातर्फे अॅड. संभाजी टोपे, अमायकस क्यूरी म्हणून ॲड. सचिन देशमुख, कंत्राटदारातर्फे ॲड. संकेत सूर्यवंशी आणि ॲड. राहुल कर्पे, मजीप्रातर्फे ॲड. विनोद पाटील आणि मूळ याचिकाकर्ता ॲड. अमित मुखेडकर यांनी काम पाहिले.

अन् खंडपीठाने दिली ताकीद

आजच्या सुनावणीअंती आदेशात खंडपीठाने नमूद केले, की कामाची गती अशीच राहिल्यास राज्याच्या पाणीपुरवठा विभागाचे सचिव संजीव जयस्वाल आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा यांना खंडपीठात प्रत्यक्ष पाचारण करण्यात येईल आणि या कामावर वैयक्तिक देखरेख ठेवण्याचे आदेश त्यांना देण्यात येतील. समांतर जलवाहिनीच्या कामावर दैनंदिन देखरेख ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी आपले काम व्यवस्थित केले नसल्याचे मत व्यक्त करीत खंडपीठाने यापुढे त्यांनी समाधानकारक काम न केल्यास त्यांचे एक महिन्याचे वेतन थांबविण्याचे आदेश देण्यात येतील, अशी ताकीदही दिली. कंत्राटदाराने पुढील सुनावणीत, आपण हे काम पूर्ण करू शकतो की नाही याबाबत निवेदन करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे.