मदतीचा ४७२ कोटींचा प्रस्ताव शासनाला सादर --- जिल्ह्यातील पाच लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान ---- सकाळ वृत्तसेवा परभणी, ता. २९ ः यंदाच्या खरीप हंगामात पावसाने दीर्घकाळ खंड दिल्याने परभणी जिल्ह्यातील शेतीचे अर्थकारण विस्कळित झाले आहे. जिल्ह्यातील नऊ तालुक्यांतील ८३१ गावांमधील सुमारे पाच लाख ५३ हजार ९१५ शेतकऱ्यांना दुष्काळाचा फटका बसला आहे. कृषी व महसूल विभागाच्या संयुक्त सर्वेक्षणानुसार, जिल्ह्यातील पाच लाख दोन हजार ६५५.८८ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांचे ३३ टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे. बाधित शेतकऱ्यांना शासकीय निकषांनुसार आर्थिक मदत देण्यासाठी ४७२ कोटी ७५ लाख रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने शासनाकडे सादर केला आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे यंदा सुरवातीपासूनच खरीप हंगाम अडचणीत आला. पेरणीनंतर पावसाचा मोठा खंड पडल्याने सोयाबीन, कापूस, तूर यांसह अन्य पिकांच्या वाढीवर विपरीत परिणाम झाला. अनेक भागांत पिकांची वाढ खुंटली, तर काही ठिकाणी उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण झाली. या परिस्थितीची दखल घेत जिल्ह्यातील सर्व नऊ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या अंतिम संयुक्त अहवालातून नुकसानीचे व्यापक चित्र समोर आले आहे. अहवालानुसार, बाधित क्षेत्रामध्ये चार लाख ५२ हजार ४६३.२८ हेक्टर जिरायत, ४५ हजार ४२.४४ हेक्टर बागायत आणि पाच हजार १५०.२० हेक्टर फळपिकांचा समावेश आहे. एकूण बाधित क्षेत्रापैकी सुमारे ९० टक्के जमीन जिरायत असल्याने पावसावर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना सर्वाधिक आर्थिक झळ बसली आहे. शासकीय निकषांनुसार, जिरायत क्षेत्रासाठी हेक्टरी आठ हजार ५०० रुपये, बागायत क्षेत्रासाठी १७ हजार रुपये आणि फळपिकांसाठी २२ हजार ५०० रुपये मदत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. यानुसार जिरायत क्षेत्रासाठी ३८४ कोटी ५९ लाख रुपये, बागायत क्षेत्रासाठी ७६ कोटी ५७ लाख रुपये, तर फळपिकांसाठी ११ कोटी ५८ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. दरम्यान, पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपयांची मदत देण्याची घोषणा करण्यात आली असून, हेक्टरी मदतीच्या प्रस्तावाकडेही शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. --- तालुकानिहाय परिस्थिती परभणी तालुक्यात एक लाख दोन हजार ७१५ शेतकरी बाधित झाले असून, ९३ हजार ४९.२६ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. जिंतूर तालुक्यात ८३ हजार १५० शेतकऱ्यांना फटका बसला असून, ८३ कोटी ४० लाख रुपयांच्या मदतीची गरज आहे. सेलू तालुक्यातील ६४ हजार ८६९ बाधित शेतकऱ्यांसाठी ५६ कोटी ३२ लाख रुपयांची मदत अपेक्षित आहे. खरीप हंगामातील नुकसानीमुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले असून, आगामी रब्बी हंगामाची तयारी करण्यासाठी त्यांना भांडवलाची आवश्यकता आहे. त्यामुळे शासनाकडून प्रस्तावाला मंजुरी मिळून मदत लवकर वितरित होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.