मनपा स्थापनेस १५ वर्षे; विकासाची स्वप्ने अधुरीच ----- आठ आयुक्त, पाच महापौर बदलले; मूलभूत सुविधांची बोंब सकाळ वृत्तसेवा परभणी, ता. ३१ ः परभणी शहर महापालिकेची स्थापना १ नोव्हेंबर २०११ रोजी झाली. मनपा स्थापनेस १५ वर्षे पूर्ण होऊन एक नोव्हेंबर २०२६ पासून सोळाव्या वर्षात पदार्पण करत आहे. या काळात मनपाचा कारभार आठ कायमस्वरूपी आयुक्त आणि पाच महापौरांनी सांभाळला. मात्र या प्रवासानंतरही परभणीकरांची मूलभूत सुविधांची स्वप्ने पूर्ण होऊ शकली नाहीत हे वास्तव आहे. मनपा स्थापन झाल्यानंतर परभणीचा विकास पुणे-मुंबईसारख्या मोठ्या शहरांच्या धर्तीवर होईल, अशी नागरिकांची अपेक्षा होती. शहरात दर्जेदार रस्ते, मुबलक पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आधुनिक नागरी सुविधांसह नियोजनबद्ध विकास होईल, अशी आशा होती मात्र पंधरा वर्षांनंतरही अपेक्षित विकास झाला नसल्याची भावना परभणीकरांत आहे. काही नागरिक तर महापालिकेपेक्षा नगरपालिकेचा कारभारच बरा होता, असा सूर लावत आहेत. मनपाच्या स्थापनेनंतर शहरातील नागरी सुविधांत मोठी सुधारणा होणे अपेक्षित होते. मात्र, आजही रस्ते, पाणीपुरवठा, स्वच्छता या मूलभूत सुविधांसाठीच नागरिकांना संघर्ष करावा लागत आहे. शहरातील अनेक भागांत रस्त्यांची दुरवस्था, अनियमित पाणीपुरवठा, वाढती अतिक्रमणे आणि अस्वच्छतेच्या समस्या कायम आहेत. मोकाट कुत्री, मोकाट जनावरांचा प्रश्नही अद्याप सुटू शकला नाही. विशेष म्हणजे, महापालिका शाळांची संख्या १५ वरून केवळ पाचवर आली. शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात हि घट चिंतेचा विषय ठरत आहे. दुसरीकडे, शहराच्या विकासासाठी हाती घेतलेले अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. त्यामुळे शहराच्या विकासाचा वेग अपेक्षेप्रमाणे वाढलेला नाही. -------- करात वाढ; सुविधांचा पत्ता नाही शहराच्या विकासासाठी करवाढ क्रमप्राप्त आहे. महापालिकेने दोनवेळा शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून मालमत्ता करात मोठी वाढ केली. कराच्या रकमेत झालेल्या या वाढीमुळे सर्वसामान्यांवर आर्थिक भार पडला आहे. विशेष म्हणजे, थकबाकी वसुलीकडे अपेक्षित लक्ष न देता नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांवरच वाढीव कराचा बोजा पडत आहे. विविध करांत वाढ करताना नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांचा दर्जा, उपलब्धता यामध्येही त्याच प्रमाणात सुधारणा अपेक्षित होती. मात्र, कर वाढूनही रस्ते, पाणी, स्वच्छता यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरेशा मिळत नसल्याने नागरिकांत तीव्र नाराजी आहे. ----- ((चौकट)))) अपेक्षांना कधी मिळणार न्याय पंधरा वर्षांत आठ आयुक्त आणि पाच महापौर बदलले, चेहरे बदलले; मात्र शहरातील मूलभूत प्रश्न कायम राहिले. आता सोळाव्या वर्षात पदार्पण करताना महापालिका नागरिकांच्या अपेक्षांना न्याय देणार का, की विकासाची स्वप्ने कागदावरच राहणार, हा खरा प्रश्न आहे. मूलभूत सुविधांसाठी कायम संघर्ष करण्याची वेळ या काळात नागरिकांवर आली आहे. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि शहराच्या विकासासाठी लोकप्रतिनिधींचे अपुरे पडलेले प्रयत्न हे वास्तव चित्र पुढील काळत बदलले तरच शहराचा चेहरामोहरा बदलू शकेल.