संसद कायदा करते, पण राष्ट्रपतींनी सहीच केली नाही तर? ------ संसदेच्या अमर्याद अधिकारांवर नकाराधिकाराचा ब्रेक कसा लागतो? ----- मागच्या लेखात आपण पाहिलं, की विधेयक कोणत्या प्रकारचं आहे, यावर त्याचा संसदेतील प्रवास ठरतो. पण, संसदेत विधेयक मंजूर झालं म्हणजे त्याचा लगेच कायदा होत नाही. त्यासाठी राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक असते. सर्वसाधारणपणे ती मिळते. मात्र, राष्ट्रपतींनी संमती दिली नाही तर काय होतं? संसदीय इतिहासातील दोन महत्त्वाच्या घटनांतून हे समजून घेता येईल. १९८६ मध्ये भारतीय टपाल कायद्यात दुरुस्तीचं विधेयक संसदेने मंजूर केलं. त्यात सरकारला विशिष्ट कारणांसाठी नागरिकांची पत्रं आणि इतर टपाल अडवण्याचे व तपासण्याचे व्यापक अधिकार देण्यात आले होते. मात्र, विधेयक संमतीसाठी पाठवलं असता, तत्कालीन राष्ट्रपती श्री. ग्यानी झैलसिंग यांनी त्याला संमती दिली नाही किंवा ते परतही पाठवलं नाही. जुलै १९८७ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपला, तरी विधेयक प्रलंबितच राहिलं. पुढे राष्ट्रपती श्री.आर. वेंकटरमण यांनी जानेवारी १९९० मध्ये ते पुनर्विचारासाठी संसदेसकडे परत पाठवलं. अखेर २००२ मध्ये सरकारने विधेयक मागे घेतलं. --- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी विधेयक मंजूर केलेलं असताना हे कसं शक्य झालं? राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १११ नुसार राष्ट्रपतींना विधेयकाला संमती देण्याचा, संमती रोखण्याचा किंवा धन विधेयक वगळता इतर विधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठविण्याचा अधिकार आहे. मात्र, विधेयक परत पाठविल्यानंतर संसदेनं ते पुन्हा मंजूर केलं, तर राष्ट्रपतींना संमती द्यावीच लागते. श्री. झैलसिंग यांनी विधेयक परत पाठवलं असतं आणि संसदेनं ते पुन्हा मंजूर केलं असतं, तर त्यांनाही संमती देणं बंधनकारक झालं असतं. पण, राष्ट्रपतींनी निर्णय घेण्यासाठी राज्यघटनेत निश्चित कालमर्यादा नाही. त्यामुळे त्यांनी संमतीही दिली नाही आणि विधेयक परतही पाठवलं नाही. अशा प्रकारे विधेयक प्रलंबित ठेवण्याला ‘पॉकेट व्हेटो’ म्हणतात. दुसरं उदाहरण २००६ सालचं. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १०२ नुसार केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या अधिपत्याखालील लाभाचं पद धारण करणारी व्यक्ती खासदार म्हणून अपात्र ठरू शकते. मात्र, संसदेला काही पदांना या अपात्रतेतून वगळण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी १९५९ मध्ये संसद (अनर्हता प्रतिबंध) कायदा करण्यात आला. राज्यसभा सदस्य श्रीमती जया बच्चन या उत्तर प्रदेश चित्रपट विकास परिषदेच्या अध्यक्ष होत्या. ते लाभाचं पद असल्यामुळे त्यांना खासदार म्हणून अपात्र ठरविण्यात आलं. त्यानंतर इतर अनेक खासदारांच्या पदांबाबतही प्रश्न निर्माण झाले. त्यानंतर संसदेने १९५९ च्या कायद्यात दुरुस्तीचं विधेयक मंजूर करून ५५ पदांना अपात्रतेतून सूट दिली. काही तरतुदींना पूर्वलक्षी प्रभावही देण्यात आला. त्यामुळे अनेक खासदारांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळणार होतं. नंतर हे विधेयक संमतीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आले. मात्र, तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी ३० मे २००६ रोजी हे विधेयक काही कायदेशीर आणि संवैधानिक प्रश्न उपस्थित करून पुनर्विचारासाठी संसदेकडे परत पाठवलं. याला ‘सस्पेन्सिव्ह व्हेटो’ म्हणजे तात्पुरता नकाराधिकार म्हणतात. मात्र, संसदेनं जुलै २००६ मध्ये कोणताही बदल न करता विधेयक पुन्हा मंजूर करून संमतीसाठी राष्ट्रपतींकडे पुन्हा पाठवलं. डॉ. कलाम यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर विचार करण्यासाठी संयुक्त संसदीय समितीची नेमणूक करण्यात आली. संसदेने विधेयक पुन्हा पाठविल्याने डॉ. कलाम यांनी १८ ऑगस्ट रोजी त्याला संमती दिली आणि त्याचं कायद्यात रूपांतर झालं. या दोन्ही उदाहरणांतून राष्ट्रपतींची संमती ही केवळ औपचारिकता नसल्याचं दिसतं. कायदे करण्याचा अधिकार संसदेला आहे, तर त्यावर पुनर्विचार करण्यास सांगण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. मात्र, दोघांच्याही अधिकारांना घटनात्मक मर्यादा आहेत. एका संस्थेच्या अधिकारांवर दुसऱ्या संस्थेचं नियंत्रण आणि त्यातून राखलं जाणारं संतुलन, यालाच ‘चेक्स अँड बॅलन्सेस’ म्हणतात. कोणत्याही एका संस्थेचे अधिकार अमर्यादित राहू नयेत, यासाठी राज्यघटनेनं अशी व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्यामुळेच आपली लोकशाही अत्यंत सक्षमपणे उभी आहे. परस्पर नियंत्रण आणि संतुलनाची ही व्यवस्था हेच आपल्या राज्यघटनेचं वैशिष्ट्य आणि सौंदर्य आहे. - ॲड. देवदत्त पालोदकर